बाबुराम कार्की
वराहक्षेत्र, पुस १३ गते । किसानको सूचीकरण नहुँदा वास्तविक किसान सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । किसानलाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानले पाउने अनुदानलगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको किसानले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई किसान सूचीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी रूपमा छलफल चलाउँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेशका अगुवा किसानहरू र सरोकारवालाबिच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वास्तविक किसानहरूले अझै पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाएको बताएका छन् ।
अन्तर्क्रियामा कोशी प्रदेशका अगुवा किसानहरूले किसान परिचयपत्र नपाउँदा गैरकिसानहरूको हालीमुहाली भएको बताएका छन् । राज्यले नै किसान सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्रका आधारमा अनुदान सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भए पनि सूचीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले कार्यान्वयन गराउन तिनै तहका सरकारलाई झकझकाइरहेको छ । किसानको हक, हित र अधिकारको सम्बन्धमा किसान परिचयपत्र आवश्यक रहेको छ ।”
किसान सूचीकरण गराउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महìवपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सूचीकरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि र अगुवा किसानसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि गणना–२०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार किसान परिवार रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यसचिव डाक्टर रामनन्द तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोशी प्रदेशमा सात लाख ८६ हजार एक सय कृषक घरधुरी सङ्ख्या रहेको छ । कोशी प्रदेशमा किसानको कुल जग्गा पाँच लाख ३२ हजार नौ सय हेक्टर रहेको छ ।”
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ ङ मा भूमिमा रहेको स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चाक्लाबन्दी गर्ने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने किसान अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामै उल्लेख गरिएको छ ।
किसानसँग किसान परिचयपत्र नहुँदा किसान कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत अगाडि बढ्न नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुग्न सकेको छैन । किसानको वर्गीकरण नहुँदा सस्तो र सुलभ ऋणसमेत पाउन नसकेको अन्तर्क्रियामा सहभागी अगुवा किसानहरूले बताएका छन् । बाली तथा पशुपन्छी बिमासमेत सबै किसानको पहुँचमा नरहेको गुनासो गरेका छन् । बालीनाली प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुँदासम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
