रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, पुस १२ गते । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कारोबारमा पीडितभन्दा बढी पीडक नै हाबी हुने देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले यसको प्रारम्भिक छलफल र विवादको निरूपण आफैँ गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रमाणका आधारमा पीडितभन्दा बलिया पीडक हुँदा न्याय पाउनुपर्नेले नपाएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पीडितलाई प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने कार्यव्रmम अगाडि सारेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निरौला कार्कीका अनुसार जग्गा धितो बन्धकी राखेर लिइएको ऋणमा पीडितका पक्षमा प्रमाण कमजोर हुने गरेको छ । अधिकांश अनुचित लेनदेनमा जग्गा धितो पास गराएर कारोबारीले ऋण लगानी गरेका छन् । जसका कारण अदालती प्रव्रिmयामा पीडितको पक्षमा जुट्नुपर्ने प्रमाणका कागजात पुग्दैन, उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “जग्गा धितो राखेपछि घरको समेत भाडा बुझाएर बस्ने पीडित देखिन्छन् । लेनदेनमा जग्गा पास गराएपछि त्यही जग्गामा बनेको घरको भाडाबापतको छुट्टै कागजात बनाएर रकम जोड्ने गरेको देखिन्छ । जग्गा निखन्दा पनि घरको भाडाबापतको पैसाले पीडितलाई थिचिसकेको हुन्छ ।”
कारोबारीले एउटै व्यक्तिको जग्गा पास गराएर ऋण लगानी गरेपछि त्यही व्यक्ति बस्दै आएको घरसमेत आफ्नो भएको र भाडा बुझाउनुपर्ने छुट्टै कागज गराउने गरेको देखिन्छ । मिटरब्याजको भारमा परेका पीडितसँग गराएको कागज प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरेर लेनदेनको मुद्दासमेत पीडकले नै लगाउने गरेका छन् । वडा कार्यालयबाटै गरेको कागज र पीडितसँग लिएको चेकका आधारमा पीडकका पक्षमा आदेश हुँदा न्याय पाउनुपर्ने सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको पाइएको हो ।
उपप्रमुख कार्कीका अनुसार अब प्रत्येक वडाका पीडितसम्म न्यायिक समितिले कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने र उनीहरूले गरेका कारोबारका कागजात अध्ययन गर्ने अभियान चलाउने छ । यो कार्यव्रmम विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका वडा १३, १४, १५, १६, १७ र १८ नम्बरमा केन्द्रित गरिने छ । यो कार्यव्रmमबाट महानगरपालिकाभित्र पीडित भएकालाई न्यायका लागि सशक्तीकरण गर्ने, प्रमाण जुटाउने विषयमा जानकारी दिलाउने र आगामी दिनमा कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको सचेतना फैलाउने लक्ष्य राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा कानुनका जानकार समेतको टोली लिएर न्यायिक समितिले वडास्तरका पीडितलाई भेला गरेर शुव्रmबारदेखि कार्यव्रmम सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले २०७९ चैत २० मा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर पीडितबाट आवेदन माग गरिएको थियो । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्धको कानुन बनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यससँगसम्बन्धी कारोबारको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । कानुनका आधारमा बनेको निर्देशिका अनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याजसमेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने र ऋणीले तिरे बुझाएको रकम भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्य मिटरब्याज मानिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०८१ साउन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश कारोबार रकममा भए पनि त्यसको धितो जग्गालाई बनाइएको छ । आयोगको सहायता कक्षका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खडा गरिएको कक्षमा मात्रै ७५७ वटा उजुरी परेको थियो । जुन उजुरीमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ४२० वटा उजुरीमा छलफल गराएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेश आचार्यका अनुसार हालसम्म १५१ वटा उजुरी फस्र्योट भएका छन् ।
छलफलपछि पीडकले नै पीडतका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर निषेधाज्ञा जारी गराएका सात वटा र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका ३० वटा रहेका छन् । यसै गरी अन्य जिल्ला भई मोरङमा उजुरी परेका १८ उजुरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएका छन् । प्रहरीमा रहेका उजुरीमध्ये ९३ वटा अहिले छलफलकै व्रmममा रहेका छन् । साउन १७ पछि जिल्ला प्रशासनले पठाएकाबाहेक १७४ जना पीडितले प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीका अनुसार प्रमाणका आधारमा पीडित कमजोर हुँदा पीडक नै हावी हुने अवस्था देखिन्छ । पीडितको जग्गा पहिले नै धितो जमानिमा पास गराइसकेका कारण रकम लेनदेन नभएर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ । अझै मोरङमा परेका कतिपय उजुरी त हदम्यादको हिसाबले समेत कति रहने भन्ने देखिँदैन । प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका कारोबार २४ वर्षअगाडि भएका समेत छन् । जसमा उसबखत दुई लाख रुपियाँमा १० कट्ठा जग्गा पास गराएर पैसा बुझाउँदा जग्गा फिर्ता नगरेका पनि देखिन्छन् । त्यसबेलाका प्रमाण जुटाउन अहिले मुस्किल प्रहरीलाई पनि छ ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कार्की प्रहरीसम्म पुगेका उजुरी चार पटकसम्म छलफल गराउँदा निचोड ननिस्केमा अदालतको सहारा लिन पठाउने कानुनी प्रावधान नै छ । त्यसो हुँदा पीडितसँग प्रमाण पुग्ने कागजात हुँदैन । प्रमाण नहुँदा पीडितले पाउनुपर्ने न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ । विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा घरबारविहीन भएका महिला झन् धेरै पीडित भएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गर्दै आउने व्रmम बढेको छ । जसका लागि महानगरपालिकाले अब पीडितलाई कानुनले दिएको अधिकार र कारोबारमा अपनाउनुपर्ने सावधानका विषयमा सचेतना गराउने कार्यक्रम लिएर घरदैलो गर्ने भएको हो । यति मात्रै नभई कारोबार हुँदा पीडितको जग्गा धितोमा राखे पनि उनको घर थियो भन्ने प्रमाणचाहिँ देखिँदैन । घर थियो भन्ने प्रमाण हुन त्यही कित्तामा घर बनाउँदाका नक्सा चाहिन्छ । नक्सा नै पास नगरी बनाइएका झुपडीको समेत घरबहाल भनेर कागज बनाउने कार्य नै अवैधानिक हुने न्यायिक समिति संयोजक कार्की बताउनुहुन्छ ।
