मुलुकको आवश्यकता अनुकूल शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के गर्ने र के नगर्ने भनी सरकारले अख्तियार गर्ने नीति नै शिक्षा नीति हो । सरकारको शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण र मार्गचित्र हो । बृहत् रूपमा शिक्षा नीति र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन, नियम, मापदण्ड योजना, रणनीति र कार्यढाँचालाई पनि शिक्षा नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि तीन तहका सरकारले नीति र योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियस्तरका नीति र मापदण्डको तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले मार्गदर्शन गर्छ । राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसरण तथा सो अनुकूल स्थानीय आवश्यकता र सम्भावना अनुरूप नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको हो । प्रदेशले बनाएका नीतिको समेत अनुसरण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीतिको कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहबाट हो ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसलाई सारभूत रूपमा कार्य रूपमा लैजान नेपाल सरकारले शिक्षा नीति, २०७६ तर्जुमा गरेको छ । यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापनको मार्गदर्शक नीति हो । यसले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, अनौपचारिक, जीवनपर्यन्त, परम्परागत र खुला शिक्षा, समावेशी र खुला शिक्षा, शैक्षिक सुशासन, शिक्षामा गुणस्तर, लगानी र कार्यान्वयन जिम्मेवारीलगायत नीति रहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी अन्य नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्दा यस नीतिको अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१५ मा पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) मा नेपाल सरकारले सहमति जनाएकाले दिगो विकास लक्ष्य नेपालका लागि राष्ट्रिय नीतिसरह छ । यसको लक्ष्य नं. ४ शिक्षासँग सम्बन्धित छ । यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय कार्यढाँचा बनाएको छ । आवधिक योजनामा रहेका शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति पनि शिक्षासम्बन्धी नीति हुन् । विगत केही वर्षदेखि क्षेत्रगत योजनाको रूपमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) कार्यान्वयनमा छ । मानव संसाधन विकासको आधारशिलाका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षामा पहुँच, सहभागिता, गुणस्तर, सान्दर्भिकता र अनौपचारिक शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइ र सुशासन प्रवर्धन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह यसका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका नीति, लक्ष्य र गन्तव्यबारे स्थानीय सरोकारवालाबिच पर्याप्त प्रबोधीकरण हुन सकेको पाइँदैन । कतिपय नीतिगत दस्ताबेज पहिला अङ्ग्रेजीमा मात्र तयार हुने र अन्त्यतिर मात्र नेपाली भाषामा तयारी गरिने हुनाले यसलाई बोधगम्य बनाउन सकिएको पाइँदैन । शिक्षा नीतिको आवश्यकता, महत्व र औचित्यबारे पर्याप्त सञ्चार हुन सकेको पाइँदैन । यी राष्ट्रिय नीतिसँग प्रदेश र स्थानीय नीतिको र प्रदेशका नीतिसँग स्थानीय नीतिको सामञ्जस्यता हुनु पर्छ । यी सबै नीति कार्यान्वयनको माध्यम विद्यालयले निर्माण गर्ने विद्यालय सुधार योजना र कार्यान्वयनस्थल विद्यालय हो । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सबै नीति, रणनीति र योजना कार्यान्वयनको मुख्य द्वार नै विद्यालय हो । कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहले हो । विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थापन समितिले हो । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिबारे शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तह पूर्ण रूपमा जानकार हुनु पर्छ । शिक्षा नीति तथा योजनाबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त जानकारी र शिक्षा सम्बद्ध कर्मचारीको अपेक्षित रूपमा क्षमता विकास हुन सकेको पाइँदैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जबसम्म कार्यान्वयन तहसम्म नीतिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चार हुँदैन तबसम्म स्थानीय नीति, योजना र कार्यक्रममा राष्ट्रिय नीतिको आन्तरिकीकरण हुँदैन र नीतिमा स्थानीय सरोकारवालाको अपनत्व भाव हुँदैन । नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन तहका संयन्त्रको निर्माण र क्रियाशील बनाउन या त सकिँदैन या विलम्ब हुन्छ । नीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तत्परता, सहभागिता र स्रोतको परिचालन हुँदैन । फलतः नीतिको स्थानीयकरण हुँदैन । स्थानीयकरणबिनाका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । नीति कार्यान्वयनका लागि गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन र नीति वाष्पीकरणको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण र समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा नीतिबारे कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त सञ्चार, तत्परता र स्थानीय स्रोत परिचालन अपरिहार्य छ । यसका लागि शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल र सहभागितामा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नीति, रणनीति वा योजना स्वीकृत भइसकेपछि सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहभागी गराई यसको प्रबोधीकरण गर्नु पर्छ । नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अन्तरतह नीति समन्वय र अन्तरसम्बन्धबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा र निरन्तर सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसरी सङ्घीय र प्रदेश तहबाट निर्माण भएका नीतिबारे प्रबोधीकरण भइसकेपछि स्थानीय तहले सम्बद्ध महाशाखा, शाखासमेत सहभागी गराई अभिमुखीकरण गर्ने र शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका विषय आफ्ना आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यस्तै सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने, शिक्षा नीतिका प्रावधान विद्यालय सुधार योजनामा आन्तरिकीकरण गर्न लगाउने र योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था र सोको अनुगमन, पृष्ठपोषण र सहजीकरण गर्नु पर्छ । सबै नीति वा योजना प्रारम्भदेखि नै नेपाली भाषामा तयार गरी सबै सरोकारवालाको सहज पहुँच स्थापित गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समीक्षा र प्रतिवेदन तथा समन्वयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार शाखा र कर्मचारी तोकी जिम्मेवारी दिनु पर्छ । ग्रामीण, दुर्गम, प्रविधिको सहज पहुँच नभएका र यसको प्रयोगमा अभ्यस्त भइनसकेका ठाउँका लागि मुद्रित प्रति तयार गरी अभिमुखीकरणकै समयमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नीतिका प्रावधानबारे अनलाइन तथा सञ्चार माध्यमबाट नियमित सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तीन वटै तहबाट नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण र आवधिक समीक्षा गरी सुधार र परिमार्जन गर्नु पर्छ । यी कार्य पारस्परिक सहयोग र समन्वयबाट गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा दक्ष मानव संसाधनको विकासमार्फत विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तर्जुमा गरिने शिक्षा नीतिको सार्थकता यसको प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयनमा रहन्छ । यसका लागि स्थानीय शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रममा राष्ट्रिय नीतिको आन्तरिकीकरण, स्थानीय सरोकारवालाबिच नीतिको सञ्चार, उनीहरूको सहभागिता, तत्परता, अपनत्वभाव र स्थानीय स्रोत परिचालन हुन अपरिहार्य छ ।
