संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र मानव सम्पत्ति न्यूनस्तरमा भएको अवस्थाका मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुक भनिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको मापन, मानव सम्पत्तिको सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क मापदण्डका आधारमा कुनै पनि देश अति कम विकसित हो वा होइन भन्ने निर्णय गरिन्छ ।
नागरिकको समग्र जीवनस्तर र जीवनशैलीमा आउने अर्थपूर्ण, मापनयोग्य र सामाजिक वैधतासहितको सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । एसियाका अति कम विकसित देश अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, लाओ पिपुल्स डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक, म्यानमार, नेपाल, टिमोर लिस्टे र यमन हुन् । प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम तीन मापदण्डमध्ये दुई वटा मापदण्ड पूरा गरेको वा लगातार दुई त्रैवार्षिक बैठकको समीक्षामा प्रतिव्यक्ति आय स्तरोन्नतिको दोब्बरभन्दा बढी भएमा राष्ट्रसङ्घले अति कम विकसित श्रेणीमा रहेको देशलाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । स्तरोन्नति भएको सङ्क्रमणकालीन केही समयावधि अति कम विकसित श्रेणीको देशले लाभ प्राप्त हुन सक्दैन ।
स्तरोन्नति हुनु भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणले महìवपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । अतिकम विकसित देशका सरकारहरूले विकास प्रगतिको मापनको रूपमा स्तरोन्नतिको सफल कार्यान्वयनबाट लक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् । स्पष्ट मापन गर्न नसकिए पनि अति कम विकसित देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय धारणामा सुधार आउँदा विदेशी लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । स्तरोन्नति भएपछि सङ्क्रमण अवधिको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रसङ्घको २०२१ नोभेम्बरको निर्णयानुसार पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित सन् २०२६ सम्म नेपाल स्तरोन्नति हुने लक्ष्य रहेको छ । राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २२२ डलरको आवश्यकताको तुलनामा एक हजार २७ अमेरिकी डलर थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार नेपालको मानव सम्पत्ति ७४.९ र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क स्कोर २४.७ छ । राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क स्कोर क्रमशः कम्तीमा ६६ भन्दामाथि र ३२ भन्दा कम हुनु पर्छ ।
नेपाल स्तरोन्नतिपछि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । निर्यात व्यापारमा अति कम विकसित राष्ट्रको नाताले पाइरहेको सहुलियतमा कटौती भई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना छ । निकासी क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र सौविध्यपूर्ण व्यापार प्रणालीमा आबद्धता बढाउँदै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादनका साधनको दक्षता र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने छ ।
लजिस्टिक्स भनेको सेवाहरूको सञ्जाल हो, जसले सामानको भौतिक आवागमन, सीमापार र सीमाभित्र वाणिज्यलाई प्रोत्साहन गर्छ । लजिस्टिक्स व्यापारबाट कम आय भएको देश मध्यम आय भएको देशमा अभिवृद्धि हुन सक्छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालका लागि व्यापार लजिस्टिक्स नीति निकै महìवपूर्ण हुन्छ । व्यापार लजिस्टिक्स नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाको समन्वय र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । लजिस्टिक्स व्यापार पूर्वाधारको सहाराबिना उदीयमान र विकासोन्मुख देशका लागि खरिद सञ्जाल विस्तार कठिन हुन्छ ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कारोबार लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गरी व्यापारमार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्न व्यापारजन्य पूर्वाधार, सेवा र सुशासनका लागि व्यापार लजिस्टिक्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुलुकमा सूचीकृत भई स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालले गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधारको विकास र सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिसम्बन्धी छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने व्यवस्था छ ।
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजी राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्दै औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबिच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानको नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्रिय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाल पक्ष भएको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय वार्ता तथा सम्झौतामा व्यापार, लगानी, यातायात तथा पारवहनलगायत व्यापार लजिस्टिक्सको विकास र उपयोगमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित विश्व आर्थिक मञ्चको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकाङ्क अनुसार १४१ राष्ट्रमध्ये नेपाल १०८ औँ र विश्व बैङ्कको ‘लजिस्टिक पर्फमेन्स इन्डेक्स’ मा नेपाल १६७ देशमध्ये १२१ औँ स्थानमा रहेको छ । व्यापार लजिस्टिक्सका क्षेत्रमा नेपालको स्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । व्यापार व्यवस्थापन तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्यमा क्रियाशील निकायलाई प्रभावकारी बनाउन, व्यापार पूर्वाधार तथा
गैरपूर्वाधार सञ्चालन गर्न क्रियाशील निकायका बिच कार्यगत अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न र लगानी संरचनामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन व्यापार लजिस्टिक्स नीतिले सहयोग पु¥याउँछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने सोच मूर्त रूप दिन र रेलमार्ग, जलमार्गलगायत यातायातका अन्य सम्भाव्य माध्यमको विकास गर्दै छिमेकी मुलुकको यातायात सञ्जालसँग आबद्ध गरी व्यापार लागत कम गर्ने रणनीतिक औजारका रूपमा व्यापार लजिस्टिक्स नीतिले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
व्यापार लजिस्टिक्स नीतिको दूरदृष्टिमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधुनिक, सक्षम र एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स प्रणाली रहेको छ । व्यापार लजिस्टिक्स लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ । लक्षित र एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्नु, व्यापार प्रणालीसम्बद्ध आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्नु र व्यापार लजिस्टिक्स प्रणालीमा सुशासन प्रवर्धन गर्नु उद्देश्य रहेको छ । व्यापार पूर्वाधार संरचना एकीकृत ढाँचामा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने रणनीति पूरा गर्न पाँच वटा कार्यनीति बनाइएको छ । ती कार्यनीतिमा व्यापार सहजीकरण, प्रवर्धन तथा नियमनका लागि लजिस्टिक्स नक्साङ्कनको आधारमा एकीकृत व्यापार पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा अविच्छिन्न सम्पर्क स्थापित गर्न मित्रराष्ट्रसँग वार्ता, सम्झौता तथा सहकार्यको माध्यमबाट व्यापार पूर्वाधारमा पहुँच बढाइने, व्यापार व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन बहुकार्यमूलक पूर्वाधार विकास गरिने, व्यापार सम्भाव्यताका आधारमा स्थलमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, गोदाम, शीत भण्डार गृहलगायतका व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा लगानी परिचालन गरिने र व्यापार पूर्वाधार सेवामा सहप्रयोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने रणनीति अन्तर्गत चार वटा कार्यनीति छ । सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा यातायातजन्य व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर एवं मापदण्ड निर्धारण, विकास र अनुगमन गरिने, सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा गैरयातायातजन्य व्यापार पूर्वाधार सेवाको मापदण्ड निर्धारण, विकास र अनुगमन गरिने, व्यापार पूर्वाधारको विकास र उपयोगमा सरोकारवालासँगको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षणको प्रबन्ध मिलाइने र निजी क्षेत्रबाट विकास र सञ्चालन हुने व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर निर्धारण र सञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यनीति छ । एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स प्रणाली विकास गर्न कार्यान्वयन संयन्त्रसहितको कानुनी नियामकीय प्रबन्ध गर्ने रणनीतिभित्र व्यापार लजिस्टिक्स सेवा व्यवसायको सहज सुरुवात, सञ्चालन र बहिर्गमनका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था गरिने छ, व्यापार तथा पारवहनसँग आबद्ध साझेदारसँगको आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट पारवहन सुविधाको विविधीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरिने, व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सम्मिलिनका साथै विद्यमान अभिसन्धिको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणाबमोजिम अन्तरदेशीय व्यापार सञ्चालन तथा नियमन गर्ने निकायको कार्यप्रणालीलाई एकीकृत र सुदृढ बनाइने कार्यनीति यस अन्तर्गत राखिएको छ ।
व्यापार लजिस्टिक्स सेवाको समन्वय, सहजीकरण र नियमन गर्न अन्तरसरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापार लजिस्टिक्स सेवाको अवधारणा र महत्वको बारेमा सञ्चार तथा पैरवी गरिने, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लजिस्टिक सेवासम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विपत् र विपत्जन्य अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न अन्तरसरकारी निकायको क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति रहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको बोर्ड अफ ट्रेडले व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार तथा सेवासम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने छ । व्यापार लजिस्टिक्ससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँगको अन्तरआबद्धता, निकायगत समन्वय एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवालासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न समन्वय समिति र नीतिको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यान्वयन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । व्यापार लजिस्टिक्स नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवको अध्यक्षतामा व्यापार लजिस्टिक्ससँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाका पदाधिकारी, अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ र व्यवसायी सदस्य रहने गरी लजिस्टिक्स पूर्वाधार, लजिस्टिक्स सेवा र लजिस्टिक्स सुशासन कार्यसमिति गठन गर्ने छ ।
