गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ३ गते । बिगो असुल तथा सम्पत्ति जफतको हदसम्म मात्र भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी अब स्वतः निलम्बन नहुने प्रबन्ध हुँदै छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर हुनसाथ स्वतः निलम्बन हुने प्रचलित कानुनको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले सोमबार सर्वसम्मत उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो । अब प्रतिवेदन समितिमा पेस हुने छ । स्वतः निलम्बनको व्यवस्था संसद्ले वर्गीकरण गरेको छ ।
संसदीय उपसमतिले गरेको सहमति अनुसार कैद सजायसमेत दाबी गरिएको मुद्दामा भने निलम्बन हुने व्यवस्था यथावत् छ । यस्तै उपसमितिले अख्तियारले अहिले प्रयोग गर्दै आएका केही अधिकारलाई पनि कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो । जस अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) को अधिकार दिएको छ ।
यस्तै अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन तथा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधायिकाले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्ति पक्राउको व्यवस्थालाई भने निरुत्साहित गरेको छ । आरोपितलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने तर तत्काल पक्राउ नगर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
