काठमाडौँ, पुस ३ गते। पछिल्लो समय नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेका विषयले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताले बताएका छन्।
कोप–२९ मा नेपालको उपस्थिति र उपलब्धिका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु संकटको सन्दर्भ ः भूमि, कृषि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको साझा जिम्मेवारीका लागि कोप–२९ को अनुभव आदान–प्रदान तथा राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रम’ का वक्ताले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कोप–२९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जनाएको सहभागीताले जलवायु परिर्वतनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालका सरोकार बारे विश्व समुदायलाई सन्देश गएको कुरामा वक्ताले जोडदिनुभएको हो।
प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि नागरिक तहमै चेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सांसद सरस्वती सुब्बाले नेपालले कोप जस्ता थलोलाई प्रभाव पार्नसके मात्रै उचित वित्त भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सांसद रुपा चौधरीले र सम्झना थपलियाले नीतिगत रुपमै जलवायु परिर्वतनका विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको कुरामा जोडदिनुभयो।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कोपमा सार्थक प्रस्तुतिका लागि नेपालले गरेका प्रयास र भोग्नुपरेका चुनौतीबारे जानकारी दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले जलवायु परिर्वतनको मुद्दा पर्यावरणमै मात्र सीमित नभई यसको बहुआयामिक अर्थ र प्रभाव रहेको कुरामा जोडदिनुभयो। महाप्रबन्धक ऐरीले भन्नुभयो, ‘कोप हाम्रा समस्या उजागर गर्ने एउटा माध्यम हो, यसको वरिपरि मात्रै हुने बहसले समाधान निस्कँदैन, साझा धारणासहित निरन्तर पैरवी आवश्यक छ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनले भूमि व्यवस्थामा पारेको असरबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले भूमि अधिकारलाई पन्छाएर जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्ने कुरा असम्भव भएको दाबी गर्नुभयो।
कार्यक्रम आयोजक संस्था राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रेमप्रकाश नेपालीले आर्थिक सहायताका लागि कोप लगायतका मञ्च महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो।
