गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ८ गते । खेल संस्थाले विदेशी प्रशिक्षक र खेलाडी ल्याउनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन संशोधन विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । अहिले विदेशी खेलडी तथा प्रशिक्षक झिकाउनेसम्बन्धी व्यवस्था खेलको छाता कानुनमा स्पष्ट छैन तर व्यावहारिक रूपमा विभिन्न सङ्घ र समितिले प्रशिक्षक र खेलाडी अनुबन्ध गरिरहेका छन् ।
विक्रम संवत् २०७७ मा कार्यान्वयनमा आएको ऐनका व्यावहारिक पक्ष सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो । खेल संस्था तथा समितिहरूको दर्ता, निर्वाचन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सदस्यसचिवको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद, कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन परीक्षण, एन्टिडोपिङलगायतका व्यवस्थामा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशी प्रशिक्षक तथा खेलाडी झिकाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित खेलकुद कानुनमा नरहेको भन्दै पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा कुनै विदेशी सङ्घ संस्थासँग खेलकुदसम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्थामै नयाँ प्रबन्ध थपको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “विदेशी प्रशिक्षक वा खेलाडी झिकाउँदा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने ।”
विधेयकमा सदस्यसचिवको उमेर हदलाई ६० बाट ६५ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा अवकाशको उमेरहद र औसत आयु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा उमेरहद बढाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो । यस्तै परिषद्का कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलसम्बन्धी संरचनामा समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारीको रोजाइ र स्थायी ठेगानासमेतका आधारमा समायोजन गर्ने संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
