बजेटमाथिको छलफल अन्योलमा

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, असार ८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि शनिबारदेखि सुरु हुने भनिएको छलफल अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित भएको छ । शनिबार प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेपछि बजेटमाथिको छलफल स्थगित भएको हो । सत्तारूढ दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतीपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बजेट बनाउँदा अपाउनुपर्ने मापदण्ड नअपनाई आफूखुसी मन्त्रीले बजेट बनाएको र सीमित ठाउँमा स्वार्थ अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेट नितान्त मन्त्रीहरूको मनोमानीमा आएकाले सामग्र प्रदेशको हितमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले ल्याएको दोस्रो आवधिक योजनालाई सफल पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम टेकेर आउनु पथ्र्यो तर यसरी आएन ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरबहादुर पुनले सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत तथा लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकताभन्दा फरक ढङ्गले बजेट आएको बताउनुभयो । विभिन्न दलले लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र, भूगोलको आवश्यकता तथा न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत बजेट विनियोजन भएको, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको, निजी स्वार्थ र पहुँचवालाको वर्चस्व रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित मात्र नभई तीन तहको समन्वय नभएको, स्थानीय तहबाट आएका माग सम्बोधन नभई राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र निकटका व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी मनोमानी तरिकाले बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै नेता महराले त्यसरी ल्याइएको बजेट जनताको भावनाविपरीत भएको बताउनुभयो । महराले भन्नुभयो, “बजेटको नाममा मन्त्रीहरूले मनपरी गरेका छन् । आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने, व्यक्तिगत चासो बोकेको योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसरी ल्याइएको बजेट हामी स्वीकार गर्दैनौँ । यस्तो बजेट फिर्ता गरियोस् ।”

उहाँले बजेट जनताको आवश्यकता, प्रदेशको समग्र हित र समावेशी विकासको दृष्टिकोणमा आधारित भएर पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि जनभावना समेटिएको बजेट पुनः ल्याइएन भने सदन चल्न दिने छैनौँ ।”

महराले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलको राय, सुझाव र आवश्यक सल्लाहसमेत बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । लुम्बिनीका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने आरोप लगाइए जस्तो बजेटमा मनोमानी नभएको भन्दै सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर छलफल अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।