तम्घास समाचारदाता
तम्घास, मङ्सिर ३० गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रमको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चार वर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकामा नौ हजार ७२४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाएको यहाँका स्थानीय सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क अनुसार बेरोजगारको फाराम भरेकामध्ये पनि ७६.३३ अर्थात् ३१ हजार ३४९ जनाले कुनै काम पाएका छैनन् ।
बेरोजगारका लागि आवेदन दिएकामध्येबाट पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गर्ने, यसैमा पनि राजनीति हुने, सोही कार्यक्रम पनि जनप्रतिनिधिको मनोमानी र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । गुल्मीमा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा तीन हजार ४५१ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकामा ५९० जनाले मात्रै सय दिन बराबरको रोजगारी पाएका छन् । यस्तै मुसीकोट नगरपालिकामा दुई हजार ५०५ जना सूचीकृत भएकोमा ८३३ जनाले रोजगार पाएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा पाँच हजार ५७१ जनामध्ये एक हजार ४०८ जना, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा दुई हजार ६११ जनामध्ये ६२० जना, मदानेमा पाँच हजार २५६ मध्ये ८५७ जना, मालिका गाउँपालिकामा छ हजार २१९ मध्ये ९६४ जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा दुई हजार ७४६ मध्ये ७७० जना, सत्यवती गाउँपालिकामा तीन हजार ४९७ मध्ये ९१२ जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा दुई हजार ५७ मध्ये ५०५ जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा तीन हजार १७१ मध्ये ८५२ जना, कालीगण्डकीमा एक हजार ४३६ मध्ये ४५५ जना, इस्मा गाउँपालिकामा दुई हजार ५५३ मध्ये ९५८ जनाले रोजगार पाएको पालिकाले जनाएका छन् ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चार वर्षमा १२ पालिकामा ४९ करोड ९३ लाख ६४ हजार १५७ रुपियाँ खर्च भएको छ । कामदारका लागि ४२ करोड २३ लाख ९० हजार २४२ रुपियाँ, रोजगार शाखाका कर्मचारीका लागि सात करोड २८ लाख ५५ हजार २७६ रुपियाँ पाँच पैसा खर्च भएको छ । यस्तै सामग्री खरिदमा ४१ लाख १८ हजार ६३८ रुपियाँ खर्च भएको पालिकाले जनाएका छन् ।
