लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो

काठमाडौं, मङ्सिर २६ गते । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नु भएको छ ।

बुधवारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनु भयो । 

उहाँले संविधानबमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोइराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनु भयो । 

उहाँले आयोगले पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनु भयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनु भयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानबमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने दुईवटा संस्था अहिलेसम्म आएका छैनन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान दुईवटा संस्था हाम्रो दायरामा आइरहेका छैनन् । न्याम्स कानूनमा भएका केही समस्याका कारणले आउन सकेको छैन । इमान्दारीपूर्वक उहाँहरु आउन खोजिरहनु भएको छ तर बिपी धरानमा त्यसमा ऐन, कानूनमा भएको प्रावधानभन्दा पनि लोकसेवा आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस्, आएपछि आफ्नो ढंगले लोकसेवा आयोगले सिस्टममा लग्छ भन्ने खालको कारणले हो वा के कारणले हो, उहाँहरु धेरै पटक सम्पर्क गर्दा पनि आउन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुको विनियममा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले परामर्श दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि परामर्श दिइसकेको छ । अब त्यो विनियम सिनेटमा लगेर एडप्ट गर्नुपर्नेमा सिनेट पटक–पटक बस्यो । त्यो एजेण्डामै जाँदैन । यो कुरामा मान्य सदस्यहरुज्यूहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो । मैले सुनेअनुसार मासिक १० करोड आम्दानी छ, २० करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने छ ।’’ 

अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफैँ सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनु भयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । 

आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामती किताबखाना र लोकसेवा आयोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनु भयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव, समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरवलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।