बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ऐन निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
यो वर्ष प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने भएको हो । ऐन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको छ । यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनाबाट सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको थियो । कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमति आए मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गरिने सामाजिक मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐनको सामान्य मसौदासमेत तयार पारिएको छ ।
यसअघि पनि ऐनको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । २०७९ भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । त्यतिबेला ऐन निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । बेला बेला भइरहने सरकार फेरबदलले गर्दा ऐन निर्माणको काम ओझेलमा परेको थियो । चालु आवमा पुनः सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऐन निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको सचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
एक महिनाअघि कानुन मन्त्रालयमा ऐनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि फाइल पेस गरिएको थियो । आर्थिक मन्त्रालयबाट ऐन निर्माणका लागि सहमति आइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले २०८१ भदौमा काठमाडौँमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । ‘कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक नीति र कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ गठनका सम्बन्धमा विधागत विज्ञसँग परामर्श तथा सुझाव माग गरिएको थियो ।
संवैधानिक अधिकार प्राप्त भए पनि अझै कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र कर्णालीको संस्कृति संरक्षणका लागि सांस्कृतिक नीति निर्माण गर्ने र प्रतिष्ठानको संरचना तय गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा छलफल राखिएको थियो ।
“खस भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशको मौलिकता हराउँदै गएकोले पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदा, कला, संस्कृति र जनजीवनलाई जीवन्त राख्न, खोज अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना हुनु अनिवार्य,” भएको सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रमा विज्ञहरूमाझ ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि तयार पारिएको अवधारणापत्र’ छलफलमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ऐन निर्माणको विषयले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन तर चालु आवमै ऐन निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आइपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति आएको खण्डमा ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको मसौदा अघि बढाइने छ । लामो समयसम्म राखिएको ऐन निर्माणको काम चालु आवबाट अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मसौदा निर्माणको काम भने अघि बढेको छ । त्यसका लागि प्रदेशमा समेत छलफलका कार्यक्रम राखिने जनाइएको छ । बेला बेलामा चर्चा भइरहेको ऐन निर्माणको काम सुस्ताउने गरेको छ । यो ऐन निर्माण प्रदेशका लागि महìवपूर्ण विषयका रूपमा राखेको छ ।
