टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, मङ्सिर १६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव सङ्कलन गर्न टीकापुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, “समयमा कानुन नबन्दा कर्मचारीको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ, अब धेरै समय यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकार बलियो नभई सङ्घीयता सुदृढ हुँदैन तर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन ।” सभामुख भण्डारीले अघिल्लै सभामा बनिसक्नुपर्ने प्रदेश निजामती ऐन दोस्रो सभामा बनेको तर नियमावली अड्काएर कार्यान्वयनमा नआएको, स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बन्न ढिलाइ भएकोमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू प्रदेश सभा बोलाउन तयार भए पनि सरकारले बिजनेस नदिएको बताउनुभयो ।
विधायन समितिका सभापति दिवानसिह विष्टले पनि सरकारले प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली थन्क्याएको, प्रदेशमा थारूको समावेशी प्रतिशत कति हुने भन्ने विषयमा विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले टुङ्गो नलगाएको बताउनुभयो ।
विधायन समितिका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरीले गाविस, जिविस, २०७६ सालमा छैटौँ तहमा भर्ना भएका, समायोजनबाट आएका, पालिकाले भर्ना गरेकालगायतका थरी थरी कर्मचारीले गर्दा गञ्जागोलको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा धेरै कमजोरी भएका छन्, यसलाई सम्बोधन हुने गरेर ऐन आउने छ ।”
कार्यक्रममा विभिन्न सेवा समूह र कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारीलाई समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हद नलगाई सीमित व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा सरुवा हुन पाउनुपर्ने, अवकाश कोष एउटै हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखानाको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवा मान्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले निजामतीमा भर्ना भई अहिले स्थानीयमा समायोजन हुँदा विभेद खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा कैलालीका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधि, विधायन समितिका सदस्य, प्रदेश सभाका कानुन अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।
