गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । नेपाल र चीन सरकारबिचको सम्झौता अनुसार बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को कार्यान्वयन योजनामा दुई सरकारले हस्ताक्षर गर्ने टुङ्गो लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारदेखि गर्नुहुने चीन भ्रमणका क्रममा हुने उच्चस्तरीय वार्तासँगै हस्ताक्षर हुने भएको छ । सम्झौताका बारेमा चीनको प्रस्तावमा आपसी मत मिले नमिलेकोे अन्योललाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणले चिर्न सफल भएको छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको औपचारिक वार्तापछि स्वदेश फर्कनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले नेपाल र चीनबिचको लामो संवादपछि दुई देशबिच आपसी सहमतिका साथ कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरको बाटो खुलेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार केही विषयमा अझै परामर्श जारी छ । मन्त्री राणाको नेपाल फिर्तीसँगै केही विषयमा कार्यदलको छलफल बाँकी रहेका विषयमा चीनसँगको परामर्श र धारणापछि त्यो पनि सल्ट्याएर जाने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकसाथ मिलेर बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बनेको र सोही सहमतिकै आधारमा दुई देशबिच हस्ताक्षर हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीका लागि बिहीबार चीन जानुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गहनतम छलफल गरेर, लामो समयसम्म यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने निक्र्यौल यहाँका नेताहरूले गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।” नेपालमा गठित कार्यदलले तय गरेको र चीन सरकारले पठाएको हस्ताक्षरको मोडलका बारेमा भएको छलफल र निर्णयको जानकारी आफूले चीनका विदेशमन्त्री यीलाई गराएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
चीनसँग सन् २०१७ मा नै बिआरआई परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब कुनै पनि सम्झौता हुँदा त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर गर्ने हो, त्योभन्दा बढी अरू केही पनि हुँदैन । त्यो पनि नेपाल र चीनबिचको सहमति तथा समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिकै आधारमा हुने छ ।”
त्यसमा विशेष गरी नेपाल सरकारले विकास साझेदारी र अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जललाई जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘इन्टरकनेक्टिभिटी’ मा
कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा सत्ता साझेदार दलबिच छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बलियो गृहकार्य गर्न यीको आग्रह
चीनसँग ऋण लिने वा नलिने भन्ने एक जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री डा. राणाले अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले चीन सरकारसँग पनि यसै अनुसार कुराकानी भएको स्पष्ट गर्नुभयो । चीनका विदेशमन्त्री यीले ‘नेपालको प्राथमिकता के हो, कसरी हामी सहयोग र सहकार्य गर्न सक्छौँ, त्यसमा गहन गृहकार्य गर्न’ नेपाललाई सुझाउनुभएको मन्त्री राणाले बताउनुभयो । उहाँले त्यस विषयमा यीसँग भएको कुरा सुनाउँदै भन्नुभयो, “नेपालको तर्फबाट कुरा गर्दा हामी आफ्नो देशभित्रको परिस्थितिले गर्दा ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनाँै, अनुदानहरू चीनबाट प्राप्त गर्छाैं भन्ने आशामा छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रस्ट राख्यौँ, उहाँले पनि यो कुरा राम्रोसँग सुनिदिनुभएको छ, अबको भ्रमणमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।”
भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले नेपाल र चीनबिच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं मित्रवत् सम्बन्ध रही आएको र यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाई जनस्तरमा विस्तार गर्न दुई देशबिच समय समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको चर्चा गर्नुभयो ।
भ्रमणका व्र्रmममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र द्विपक्षीय हित, व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक, सामाजिक साझेदारीलाई अभिवृद्धि हुनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा दुई देशको सम्बन्ध केन्द्रित हुनु पर्छ भन्ने धारणा नेपालले राखेको उहाँको भनाइ छ ।
विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि नेपालको धारणाप्रति चीन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभएको मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो । वार्तामा दुई देशबिचको विद्यमान सुमधुर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई विकसित गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ दुवै पक्षबिच व्यापार, लगानी, पर्यटन र हवाई सम्पर्कलगायतका विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो ।
