नागरिकता लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सास्ती

काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता लिनका लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । 

उनीहरूलाई नागरिकता लिनका लागि अझै पनि चिकित्सकीय प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्दछ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले भने नागरिकता लिनका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको चिकित्सकीय प्रमाण पत्र हटाउन माग गरेका छन् । 

उनीहरूले नागरिकतासँग सम्बन्धित मस्यौदा कानुन र नीतिहरूमा राखिएका ‘चिकित्सकीय प्रमाणपत्र’ सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन माग गरेका हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ‘हृयुमन राइट्स वाच’ को सहयोगमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न कुनै पनि चिकित्सकीय प्रमाण आवश्यक नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र चिकित्सा सम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यासहरू अनुरूप नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नागरिकताको लागि अङ्ग देखाउँदै हिँड्नु मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घन भएको बताउनुभयो । सोसाइटीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल बोर्ड साथै मानव अधिकार आयोगका लागि केन्द्रित गर्दै लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता पाए पनि नागरिकता पाउन बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

अध्यक्ष गुरुङले नागरिकता लिनका लागि समुदायका व्यक्तिहरू चिकित्सकहरूका अगाडि नाङ्गिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न माग गर्दै स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी अभ्यासको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता लिँदा अनेकौँ झन्झट व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । 

नागरिकता लिनका लागि लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने, मेडिकल रिपोट बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ ।  नाङ्गिएर शरीरका अङ्गहरू नै देखाउनु पर्ने कस्तो व्यवस्था हो रु यसको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

 । प्रतिवेदनमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यतासम्बन्धी अपर्याप्तता नीतिको प्रभाव रहेको जनाइएको छ । पार लैङ्गिक व्याक्तिहरुको कानुनी मान्यताको बारेमा चर्चा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नागरिकता दैनिक व्यवहार सञ्चालनका लागि प्राप्त गर्नपर्छ भन्ने रहेको छ । तर, जब पार लैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक लगाइन्छ । उनीहरू नयाँ नयाँ झमेलाहरु सामना गर्न बाध्य भइरहन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायले नागरिकता बनाउन नागरिक अस्तित्व नै सखाप पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२ र १८ मा नागरिकता र स्वतन्त्रताको हक लेखिएको भए पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । 

 नागरिकताको लागि मेडिकल गर्दा चिकित्सकले गर्ने व्यवहार फरक हुने गरेको छ ।  गोप्य अङ्गमा छुने, मेडिकलपछि पनि अधिकृतले कपडा खोल्न लगाउनेजस्ता कार्य गर्दा ती समुदायलाई अप्ठेरो परेको छ । हामीले आफूलाई चिनाउन कहाँ कति ठाउँमा नागिंनु पर्ने हो अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो । 

यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएकी एन्जल लामाले संविधान र सर्वोच्च अदालतले स्वःअनुभुतिका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले आफू नेपाली हुँदाहुँदै पनि विभेद भोगिरहेको भन्दै पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।