गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ४८ घण्टाभन्दा बढी फाइल नरोक्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थ वा कानुनको विषय देखाएर कुनै पनि फाइल ४८ घण्टाभन्दा बढी नरोक्न निर्देशन दिँदै उहाँले सरकारी काममा यस्तो रवैया हुनु गलत भएको बताउनुभयो । प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आफूले परीक्षणका लागि तीन महिनाभन्दा बढी पालो कुर्न परे फोन गर्न भनेको भन्दै हालसम्म तीन वटा मात्र फोन आएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले कसरी सेवा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लाग्न कर्मचारीसँग आग्रह गर्दै योजना पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको जानकारी दिँदै सरकारी जिम्मेवारी भनेको नेतृत्व क्षमता देखाउने अवसर भएको भन्दै यसलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विदेश भ्रमण जाने समयलाई पाँच दिनमा सीमित गर्न र त्योभन्दा बढी नबसी काममा सक्रिय हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले विदेश भ्रमण गएपछि के कस्तो सिकाइ रह्यो, के सुधार गर्न सकिन्छ रिपोर्ट दिन निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा गरेका कामको समीक्षा गरिएको थियो ।
सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्नुहोस्
अस्पतालहरूले लिने शुल्क पारदर्शी नभएको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पतालले लिने सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अस्पतालहरूले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको गुनासो गरेपछि मन्त्री पौडेलले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गर्नुभएको थियो । मन्त्री पौडेलले चासो लिएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहज रूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले अस्पतालहरूले शुल्कसहित शल्यक्रिया शुल्क खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै खालका शय्याको शुल्क विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्याबको शुल्क विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसै गरी टिकटसहितका अरू सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
“मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिने छ,” प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भन्नुभयो, “बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुने छ ।”
