जयकृष्ण यादव
इनरुवा, मङ्सिर ४ गते । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले गाउँपालिका महासङ्घ कोशी प्रदेशलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पैरवी पत्र बुझाएको छ । अपाङ्ग महासङ्घका कोशी प्रदेश सदस्य अनिल कुसियैतसहितको नेतृत्व टोलीले गाउँपालिका महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीलाई १३ सूत्रीय माग गर्दै पैरवी पत्र बुझाएको हो ।
महासङ्घका तर्फबाट राखिएको मागहरुमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९”, पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै सर्वमान्य विश्वव्यापी पहुँचयुक्तताको ढाँचाको मापदण्ड अनुकूल स्थानीय सरकार र सरकारद्वारा निर्माण गरिने सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु पूर्ण रुपमा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारबाट ऐन, कानूनहरु बनाउँदा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र अपाङ्गता क्षेत्रका विज्ञहरुको अनिवार्य सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्मित सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई अवरोधमुक्त बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली साङ्केतिक भाषालाई सरकारी मान्यता प्रदान गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा एक जना साङ्केतिक भाषाको दोभाषेको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय तहहरुले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको समावेशी आरक्षण नीति अनुसार पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै कम्तीमा एक पालिका एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति कर्मचारी हुने नीतिगत र बाध्यकारी कानुनको निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक सहायक सामग्रीहरु (वैशाखी, वाकर, सेतोछडी, श्रवण यन्त्र, हिलचेयर, ट्राईसाइकल, कृतिम हातखुटा, बेल्ट र सिटिङ चेयर र स्टेण्डिङ चेयर ) निःशुल्क, सजिलो र आवश्यक परेको समयमा तत्काल उपलब्ध हुने वातावरणको सृजना गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकारको सेवा उपभोगको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई आवश्यक्तानुसार औपचारिक, अनौपचारीक र व्यवहारीक शिक्षाको पहुँचमा अनिवार्य पुर्याईनुपर्ने साथै स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने छात्रवृति समयभित्र नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अति अशक्त, मध्यम र र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्न निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम मार्फत सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उता स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका हरेक गाउँ तथा नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाका लागि दरबन्दीसहित फिजियोथेरापी युनिटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, हरेक राजनैतिक दलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिमा प्रतिनिधित्वका लागि अनिवार्य र बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने ,सबै स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता परिचयपत्र नियमित वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले अपाङ्गतासम्बन्धी कार्य गर्न पञ्चवर्षीय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कोशी प्रदेश विराटनगरले अपाङ्गको सवाल र अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीलई अपाङ्ग महासङ्घका कोशी प्रदेश सदस्य अनिलकुमार कुसियैत, मीना अचार्य र प्रदेश व्यवस्थापक सरोज नेपालीले पैरवी पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष अन्सारीलाई बुझाएको पैरवी पत्रमा नेपालको संविधानको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७७, अपाहता भएका व्यक्तिहरुको भौतिक पहुँच तया सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ जस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेज तया कानुनहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित र मर्यादित बनाई राज्यका निकायहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यका स्रोत साधन प्राप्त गर्ने, सेवा प्राप्त गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुकूल राज्यलाई योगदान गर्ने हक भएका कानुन प्रदत्त नागरिक हुन् तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्री जस्तैः ह्विलचेयर, ट्राईसाइकल, वाकर, वैसाखी, सेतो छडी, विशेष चस्मा, विशेष जुत्ता तथा अन्य सामग्री उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन् उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी कुरा व्यवहारमा नगरिँदा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अपमानित छन् । सर्वमान्य सिद्धान्तको ढाँचा अनुरुप पहुँचको मापदण्डको आधारमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएमा सार्वजानिक संरचनाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मात्र नभई बालवालिका, गर्भवती महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठनागरिक व्यक्तिहरुका लागि पनि पहुँचयोग्य हुने र नेपाल सरकारले निर्माण गरी कानुन लागु गर्न सहमत भएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा महासन्धिहरुको पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने आशा गरी देहायका विषयमा कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं, पैरवी पत्रमा भनिएको छ ।
