बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २ गते । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने समयावधि सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ । आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई दिएको म्याद आगामी माघ ४ गते सकिँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेशानुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन । यसकारण तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए वा जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुने छ । यससँगै नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । आयोजनाको विकास सम्झौता भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी ‘एमओयु’ गरेको थियो । त्यसको छ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पिडिए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक/एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ साल असोजसम्म कायम थियो तर जिएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन ।
सरकारले लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने गरी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाएपछि जिएमआरले म्याद सकिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जिएमआरले डेढ वर्षको समय मागेको थियो । २०७९ असारमा सरकारले जिएमआरले मागेको डेढ वर्ष र विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पिएसए) का लागि छ महिनासहित जिएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपिदिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र सम्झौता पूरा नगर्ने जिएमआरलाई म्याद थपेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै २०७९ कात्तिकमा सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको १८६ दिनपछि सर्वोच्चले अर्को म्याद थप नहुने गरी सरकारले गरेको सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको थियो । २०७९ असारमा दुई वर्षको समय पाएको जिएमआरको समय २०८१ असारमा सकिनुपर्ने हो तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बिचमा रोकिएको समयको क्षतिपूर्तिस्वरूप त्यति नै बराबर समय थप्ने गरी यही साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय भयो । त्यसको म्याद यही माघ ४ गते सकिने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
यसअघि करिब १० वर्षसम्म जिएमआरले उत्पादित विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको थिएन । २०७७ सालमा उक्त आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली किन्न बङ्गलादेश सहमत भइसकेको छ । नेपालले निःशुल्क रूपमा पाउनेबाहेक बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुने गरी तयारी गरिएको छ । पिएसए सम्झौतासँगै आयोजना निर्माणको एउटा गाँठो फुकेको छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापनको सम्भावना बढाएको देखिन्छ । १३ वर्षअघि अर्थात् सन् २०११ मा गरिएको डिपिआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत दुई खर्ब ३३ अर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) हुने छ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन तर नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क रूपमा पाउँछ । त्यस्तै १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाटसहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
यो आयोजनाको विकासले करिब पाँच हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले चार खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ । अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ ।
