बर्दीबास समाचारदाता
बर्दीबास, मङ्सिर १ गते । क्रसर व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको बर्दीबासमा वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएको छ । समारोहको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति श्रम तथा उपभोक्ता संसदीय समितिका सभापति अब्दुल खानले गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा उहाँले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएको क्रसर तथा खानी व्यवसायमा विद्यमान समस्याले अन्योल र अनिश्चितता थपेको बताउनुभयो । तथापि यो समस्या सिर्जना गर्न क्रसर व्यवसायी आफैँ जिम्मेवार भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले आफ्नो कामधन्दा छाडेर नेता र निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च गर्ने क्रसर व्यवसायीको प्रवृतिले नै समस्या निम्तिनुको प्रमुख कारण भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा ३५ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खेर गइरहेको भन्दै खेर जाने नदीजन्य पदार्थको सदुपयोग हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यसमा व्यवसायीकै समस्या रहेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “तीन दशकजति भयो यी समस्या किन समाधान भएनन् ? को हो यसको बाधक ? मलाई लाग्छ यसको बाधक तपाईंहरूको पैसा हो । तपाईंहरू निर्वाचनदेखि मन्त्री बनाउने बेलासम्म पैसा खर्च गर्नुहुन्छ । तपाईंहरूको पैसाले पार्टी गरिन्छ । नेताहरू मोजमस्ती गर्छन् अनि तपाईंहरू नै समस्या सामाधान भएन भनेर रुवाबासी गर्नुहुन्छ ।” उहाँले यस्तो नाजायज कार्य रोक्न र कसैमाथि पैसा खर्च नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले क्रसर व्यवसायसम्बन्धी विधेयक छलफलको चरणमा रहेकाले यसबारे सकारात्मक परिणाम आउने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
यसअघि पूर्वप्रदेश राज्यमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य शारदादेवी थापाले क्रसर व्यवसायी विकास निर्माणका आधार स्तम्भ भएकाले जनताको गुनासो नआउने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महोत्तरीका नदीहरू कतै उत्खनन गर्दा र कतै उत्खनन नगर्दा समस्या देखिएको बताउँदै अवस्था विरोधाभाषी रहेको बताउनुभयो ।
बर्दीबास नगरपालिका प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले क्रसर व्यवसायीको सत्रू क्रसर व्यवसायी आफैँ भएको आरोप लगाउनुभयो । गुट उपगुट र दलीय भावनाले विभाजित क्रसर व्यवसायीका कारण यस उद्योगप्रतिको दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्घाटन सत्रका सभापति तथा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले नदी उत्खनन र सङ्कलन गर्ने काम क्रसर उद्योगीको नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी त स्थानीय तहले टेन्डर प्रक्रियाबाट लगाएको ठेकेदारसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी उद्योग सञ्चालन गर्छौं । फेरि पनि दोष जति हामीलाई नै किन ?” उहाँका अनुसार क्रसर व्यवसायीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ८० अर्ब लगानी छ । सरकारले खानी तथा नदीजन्य स्रोतको दिगो व्यवस्थापन नगरे यो लगानी पलायन हुने अवस्थामा पुगको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशको समथर भूभागमा उच्च पहाडी खण्डबाट प्रत्येक वर्ष आठदेखि १० करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउँछ । त्यसमध्ये नागरिकको घर आवास र मुलुकको पूर्वाधार विकासमा वार्षिक दुईदेखि तीन करोड घनमिटर मात्र खपत हुने गरेको छ ।
