काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा प्रशासनलाई सुदृढ र मुलुकभरका जग्गाको नयाँ नापजाँचका लागि प्राविधिक सहयोग पुर्याउन विश्व बैंकको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले लामो समयदेखि उत्पन्न नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशिल रहेको समेत बताउनुभएको छ ।
ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ सर्भेयर( फिग) र नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले संयुक्तरुपमा एशिया महादेशका भूमिसम्बन्धी साझा समस्या सम्बोधनका लागि आयोजना गरेको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले भूमि क्षेत्रको स्थायी समाधानका लागि क्रियाशिल रहेको बताउनुभएको हो ।
जलवायु परिर्वतन विश्वव्यापी चुनौति रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिको उपयोग र यसको व्यवस्थापनमा जलवायु परिर्वतनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप र सृजित प्रकोपको रोकथामका लागि विश्वव्यापी रुपमा नै कार्ययोजना बनाउने बेला भएको बताउनुभयो ।
नेपाल लगायत एशिया महादेशमा रहेका देशहरुमा भूमिको वर्गीकरण, यसको विशेषता र समस्याहरु समेत साझा रहेको बताउँर्द मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समेत सहकार्य गरेर भूमि क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, यसको प्रयोग र उपयोगीतामा प्रभावकारीता ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा जारी दुई दिने भूमिसम्बन्धी सम्मेलनमा ३० देशका करिव तीन सय जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद भटट्ले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि क्षेत्रमा साझेदारीका लागि वल्र्ड बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री अधिकारी गरे शिष्टाचार भेट
भूमिसम्बन्धी एशिया क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा शिष्टचार भेट गर्नुभएको छ । विश्व बैंककातर्फबाट भूमि क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अधिकारी मिका टोर्होनेनको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय टोलीले मन्त्री अधिकारीसँग शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा विश्व बैंक प्रतिनिधिले जग्गा प्रशासन र भूमि प्रसासनका क्षेत्रमा विश्व बैंक साझेदार भई काम गर्न इच्छुक भएको जानकारी गराएको थियो ।
सो अवशरमा मन्त्री अधिकारीले आफुले विक्रम सम्वत् २०२८ सालमा परम्परागत प्रविधिमा आधारित रहेर जग्गाको नापजाँचलाई आधुनिक तरिकाले गर्न चाहेको भन्दै सो कार्यमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो । टोली प्रमुख मिकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकलाई पत्रचार भएमा परियोजनामा आधारित भएर सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भूमि लागतको डिजिटेल अभिलेखीकरण गर्न र सेवालाई स्थानीय तहसम्म हस्तान्त्रण गर्न मन्त्री अधिकारीले चाहेमा उक्त कार्यमा विश्व बैंकले साझेदारी गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । भेटमा मन्त्रालयकातर्फबाट मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सह सचिव मदन कोइराला र श्रीराम ठाकुरलगायतको सहभागीता थियो भने विश्व बैंकका तर्फबाट भूमि क्षेत्रका वरिष्ठ प्रशासकीय विज्ञ मार्कस कुक्कोनेन र भूमि क्षेत्रका विज्ञ डानिलो एन्टिओनियो सहभागी थिए ।
