वृत्तिविकास प्रणाली
१. वृत्तिविकास भनेको के हो ? वृत्तिविकासको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै सङ्गठनमा प्रभावकारी वृत्तिविकास प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वसर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
व्यक्तिले पेसागत जीवनमा उन्नति गर्ने कार्यलाई वृत्तिविकास भनिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो पेसालाई मूल्यवान्, प्रतिष्ठित र मर्यादित बनाउने कार्य नै वृत्तिविकास हो । वृत्तिविकासका लागि व्यक्ति र सङ्गठन दुवैको भूमिका रहने भएतापनि व्यक्ति अझै बढी क्रियाशील बन्नु पर्छ । वृत्तिविकासबाट व्यक्ति र सङ्गठन दुवै लाभान्वित हुन्छन् । वृत्तिविकासको महत्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) सङ्गठनको दृष्टिमा :
– सङ्गठनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु,
– कर्मचारी पलायनलाई निरुत्साहित गरी अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नु,
– कर्मचारीको व्यावसायिकता विकासमा जोड दिनु,
– सामूहिक योगदानबाट सङ्गठनको प्रभावकारिता बढाउनु,
– सङ्गठनमा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन सहयोग गर्नु,
ख) कर्मचारीको दृष्टिमा :
– कर्मचारीको मनोबल उच्च पारी कामप्रति उत्प्रेरित गराउनु,
– कर्मचारीमा निहित प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गराई सोको उपयोग र विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नु,
– पदोन्नति, नयाँ जिम्मेवारी र नयाँ अवसर प्रदान गर्नु,
– कर्मचारीको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र आर्थिक सुविधा वृद्धि हुनु,
प्रभावकारी वृत्तिविकास प्रणाली स्थापनाका लागि पूर्वसर्तहरू :
– सङ्गठनमा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका विषयहरूलाई नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
– योग्यतातन्त्रको सम्मान र स्वीकारोक्ति,
– वृत्तिविकास योजना र अनुमानयोग्य वृत्तिपथ,
– वृत्तिविकास परामर्श,
– सेवाको सुरक्षा,
– पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्था,
– बढुवाको पर्याप्त अवसर,
– सेवाकालीन तालिमको अवसर,
– काम हेरफेर हुने व्यवस्था,
– वैदेशिक अध्ययनका अवसरहरूको पारदर्शी वितरण,
– व्यावसायिकता र पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने पर्याप्त अवसर,वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली,
– पेसागत सङ्गठन तथा सञ्जालको उपस्थिति,
– प्रभावकारी केन्द्रीय कर्मचारी निकायको व्यवस्था,
– अन्त्यमा, वृत्तिविकासले सङ्गठन र कर्मचारीको आवश्यकता र चाहनाहरूबिच तालमेल मिलाई सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ । सङ्गठनमा वृत्तिविकासका अवसरहरूको समन्यायिक वितरण गरी सङ्गठनात्मक न्याय हासिल गर्न वृत्तिविकास योजना आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारीको रुचि, खुबी र क्षमता पहिचान गरी सङ्गठनको आवश्यकता अनुरूप उपयोग गर्नतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
२. चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि तय गरेका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । नेपाल सरकारका विकास योजना, नीतिगत दस्ताबेज तथा बजेट वक्तव्यहरूमा सूचना प्रविधि विकासको विषयले महत्व पाउने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको साथसाथै युवाको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियमनलगायतका सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।
बजेटमा समावेश भएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू :
– नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गरिने, आव २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने,
– सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने,
– सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने,
– सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने,
– कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने,
– सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने,
– उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको व्यवस्था गरिने,
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने,
– स्वेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गरिने,
– सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्तति गरिने र विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने,
– काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको कार्य अगाडि बढाइने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्यधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने, ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गरिने,
– सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
– सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याइने,
– डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला, र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने । अन्त्यमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारी निकायको कामकारबाहीमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिको विकासको सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार सँगसँगै आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सोह्राँै आवधिक योजना र चालु आवको बजेटले निर्दिष्ट गरेका नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरी नेपालले सूचना प्रविधि विकासबाट चौतर्फी फाइदा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
३. सरकारी निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षणको अर्थ र उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
सरकारी आर्थिक कारोबारको सरकार मातहतको निकायबाट परीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने काम आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन, २०७६ ले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ भनी आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई परिभाषित गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका एकाइहरू तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा वा एकाइबाट सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुने गरेको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य :
– आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता भए नभएको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने,
– प्रचलित कानुन अनुसार आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता कायम राख्न सहयोग पु¥याउने,
– अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ताहरू तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने,
– सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमै सही र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने,
– आर्थिक कारोबारमा बेरुजु र अनियमितता नहुने स्थिति सिर्जना गर्न व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने,
– सङ्गठनबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने ।
– अन्त्यमा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि व्यवस्थापन स्वयम्ले आफ्नो आर्थिक कारोबारको शुद्धता र पवित्रताको जाँचबुझ गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छ । यो व्यवस्थापनको आफ्नै नियन्त्रण र मूल्याङ्कन प्रणाली हो । आन्तरिक लेक्षापरीक्षण व्यवस्थापनको सहयोगीसमेत हो । यो सुधारात्मक प्रकृतिको हुन्छ । यसले अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि आधार तयार सहयोग गर्छ ।
४. विशेष अनुदानको परिचय दिँदै यसका कानुनी आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्र र आधारहरू के–के रहेका छ ? सूची प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
विशेष अनुदान अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत कुनै खास आयोजना वा कार्यक्रममा आधारित रही प्रदान गरिने अनुदान हो । यो अनुदान मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति, अन्तर प्रदेश वा अन्तरपालिका सन्तुलित विकास र विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिन्छ । सबै प्रदेश वा स्थानीय तहले एकैसाथ यो अनुदान प्राप्त नगर्न सक्छन् । यसलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान जस्तो अनिवार्य गरिएको छैन । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू छनोट गरी यो अनुदान प्रदान गर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोजना वा कार्यव्रmम छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युतीय प्रणाली विकास गरेको छ । विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ले यस अनुदानका क्षेत्रहरू र प्रदान गर्ने आधारहरू निर्धारण गरी आयोजना छनोट र कार्यान्वयन प्रव्रिmयालाई व्यवस्थित गरेको छ ।
विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कानुनी आधार :
क) नेपालको संविधान धारा (६०) – नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने । नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको ।
ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ – विशेष अनुदानको उद्देश्य निर्धारण, प्रदेशले समेत कानुनमा व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको ।
ग) विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ – विशेष अनुदानका क्षेत्र, आधार, आयोजना वा कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
विशेष अनुदानका क्षेत्रहरू :
– नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने देहायका कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ ।
क) न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजना वा कार्यक्रम,
ख) बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विशेष आयोजना वा कार्यक्रम,
ग) दुर्गम वा आर्थिक रूपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम,
घ) अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक, वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग, समुदायको उत्थान वा विकासका लागि लक्षित आयोजना वा कार्यक्रम,
ङ) प्रदेश वा स्थानीय तहबिच भौतिक वा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम,
च) खाद्यान्नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम,
छ) आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम,
ज) विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम ।
विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू :
– नेपाल सरकारले देहायका कुराहरू विचार गरी सोका आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्छ ।
क) नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य स्रोतबाट एवं समानीकरण, ससर्त र समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यव्रmमसँग दोहोरो परेको वा नपरेको,
ख) आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता, लागत अनुमान, आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् प्राप्त हुने उपलब्धि, प्रतिफल वा लाभको अवस्था,
ग) आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक अवस्था, स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षमता,
घ) आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा प्राथमिकता,
ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार ।
– अन्त्यमा विशेष अनुदान नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आयोजना वा कार्यक्रममा आधारित अनुदान हो । अन्य आयोजनासँगको दोहोरोपना नपर्ने, सम्भाव्यता, प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन क्षमता, सम्बन्धित तहको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता आधारमा विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
५. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तहगत सरकारहरूले के कस्ता नियमहरू पालना गर्नु पर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्न उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोत नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । एउटै तहका सरकारहरूबिच पनि वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास गर्न सकिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा एउटै तहका सरकारहरूबिच हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नबनाएकाले यसको कमै अभ्यास हुने गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी नियमहरू :
तहगत सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्दा देहायका नियमहरू पालना गर्नु पर्छ :
– प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको तत्सम्बन्धी नीतिको अनुसरण गर्नुपर्ने,
– नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय तत् तत् तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेबाहेका रकम बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने,
– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने,
– बजेटमा पुँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नहुने,
– वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने,
– वित्तीय प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू कानुनले तोकेबमोजिमको अवधिभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– आय र व्ययको वर्गीकरण र लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएबमोजिम गर्नुपर्ने,
– आय र व्ययको आवधिक विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गरी कानुनले तोकेको अवधिमा तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने,
– तोकिएको अवधिमा विवरणहरू प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने ।
– अन्त्यमा वित्तीय हस्तान्तरणको सदुपयोग गरी सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्न वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी नियमको पालना गर्नु पर्छ । उल्लिखित नियम विपरीत हुने वित्तीय कामकारबाहीलाई लेखापरीक्षकबाट बेरुजुको रूपमा औँल्याइ वित्तीय अनुशासनहीनता उजागर गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
