गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा करिब १५ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । सरकारी आम्दानी तथा खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको बजेटबाट १४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
रीतपूर्वक नभएका कारोबारलाई बेरुजु अन्तर्गत राखिन्छ । जसमध्ये कतिपय कारोबारको प्रक्रिया नपुगेका, असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् ।
गत आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ खर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयनको लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयको प्रतिवेदनले सो रकम बराबरको बेरुजु देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार राजस्वतर्फ भने केबल चार करोड २८ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । कार्य सञ्चालन कोषतर्फ ३५ करोड ८४ लाख रुपियाँ र म्याद नाघेको पेस्कीतर्फ १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपियाँ बेरुजु पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय गत आवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन हजार ८०३ वटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये सङ्घको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख बेरुजु पाइएको छ ।
प्रदेशमा भने शून्य बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा ७२ करोड १८ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यक्ति अनुसार कार्यालयले गत आवको एकीकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मङ्गलबार नै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाइसकेको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदनमा सङ्घीय कार्यालय र त्यस कार्यालयबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाएका कार्यक्रमको मात्र विवरण समेटिएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा छ वटा कूटनीतिक नियोगहरूको स्थलगत रूपमा गरिएको लेखापरीक्षण समेटिएको छ । त्यस्तै राजस्व लेखापरीक्षणमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ ।
