गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनका लागि लाग्ने लागत खर्च निर्धारणका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ । सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिक पठाउँदा लाग्ने लागत शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवा शुल्कबारेमा स्पष्ट भएमा श्रमिकलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताउनुुभयो । सरकारले खाडी र मलेसियाका लागि न्यूनतम लागत शुल्क १० हजार रुपियाँ तोकेको एक दशकभन्दा बढी भयो तर त्यो नीति न कार्यान्वयन हुन सकेको न खारेज नै ।
अहिलेको महँगीमा विदेशबाट माग खरिद गरी ल्याएर १० हजार लागत सेवा शुल्क मात्रै लिएर श्रमिक पठाउन नसकिने भएकाले दक्षिण एसियाका देश (भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का) ले गर्दै आएका अभ्यासलाई कार्यान्वयन गरेमा हाल हुँदै आएको ठगीमा धेरै नियन्त्रण हुने सङ्घले दाबी गर्दै आएको छ । ती देशले खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य देशमा श्रमिकले प्रतिमहिना प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक बराबरको लागत खर्चबापत लिँदै आएको सङ्घले जानकारी गराएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसिया र खाडीमा जाने श्रमिकका हातमा १० हजार रुपियाँको रसिद थमाएर बिनाप्रमाण साढे दुई लाखदेखि चार लाख रुपियाँसम्म लिने गरेका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिश्रमिक १० हजार लागत शुल्क लिएर विदेश पठाउन सम्भव नभएको विषयमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै मौन बस्दा सरकारको राजस्वमा नोक्सान, श्रमिकमाथि ठगी र इमानदार व्यवसायीलाई मर्का परेकाले लागत शुल्क निर्धारण गर्नु पर्छ भन्नुभयो ।
