चिनी उद्योगका समस्या समाधान गर्न कार्यदल प्रस्ताव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका पदाधिकारीसँग आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले उखु किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीका समस्या सरकारले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालासहित एक विशेष कार्यदल बनाउन प्रस्ताव राख्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय, चिनी उत्पादक उद्योगी, उखु उत्पादक किसान, चिनी आयातकर्ता र साल्ट ट्रेडिङका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । 

उखु उत्पादक किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीले समस्या ल्याएर सरकारलाई गुहारिरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किसानलाई उखु खेतीतर्फ अभिप्रेरित गर्न मन्त्री भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । चिनी उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकार सधै सकारात्मक मात्र नभई आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।  

छलफलमा नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले भारतबाट चोरी निकासी भएर अवैध रूपबाट ल्याइने चिनी बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उखु किसानलाई उन्नत बिउ वितरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । चिनी उद्योगबाट मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कुल उत्पादित मोलासेसको ५० प्रतिशत सञ्चित गरी बाँकी ५० प्रतिशतसम्म निकासी गर्न दिने व्यवस्था भएकामा हाल विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सो नियमको अपव्याख्या गरिएको भन्दै सङ्घले मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वदेशमा बिक्री गरिएको मोलासेसको परिमाण घटाई बाँकी रहेको मोलासेसको ५० प्रतिशत मात्रको अनुमति स्वीकृत गर्ने गरेकाले निकासीमा बाधा अवरोध खडा गरिएकामा सङ्घले मोलासेस निकासी गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा सोको समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।