• २१ पुस २०८१, आइतबार

कोशीका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको सय दिने उपलब्धि

blog

पत्रकार सम्मेलनमा उपलब्धि सार्वजनिक गनुहुँदै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गाम। तस्बिर : शशिधर पराजुली

शशिधर पराजुली

विराटनगर, पुस १८ गते। कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले सय दिन प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 

मन्त्री हाङ्गामले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले गरेको बचतको सुरक्षाका लागि सहकारीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी १३ सय सहकारीलाई सूचिकृत गराएको कुरालाई मुख्य प्रगतिको रुपमा उल्लेख गर्नुभएको हो। 

त्यसैगरी उहाँले प्रदेशका संकटोन्मुख सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी बचत सुरक्षित गर्न समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने समिति गठन गरेको विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 

कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले भने समिति गठन गर्ने निर्णयमात्र भएको भन्दै नाम सार्वजनिक गर्नुभएको थिएन। 

मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले आफू मन्त्री भएपछि प्रदेशको सहकारी, कृषि, पशुपंक्षी, बिउबिजन, उद्योग वाणिज्य र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा गरेका कार्यप्रगति पत्रकार सम्मेलन माफर्त सार्वजनिक गराउनुभएको हो। 

कृषि कर्जा लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका किसानले वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको दीर्घकालीन निर्यात तथा आन्तरिक बजारमा स्वस्थ र स्वच्छ पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति गरी पशुपालनलाई दिगो र व्यवसायिक बनाउन खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री हाङ्गामले जानकारी दिनुभयो। 

कोशी प्रदेशमा खोरेत रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा यस वर्ष इलामका १० वटै स्थानीय तहहरुमा जोनिङ गरी खोप कार्यक्रम संचालन गरिएको, स्टार्टअप तथा कृषि व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न कर्जा व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृतिको क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

मन्त्रालयले किसानलाई गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउन विधेयकको मस्यौदा साथै प्रदेशमा जीवनाशक विषादीको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण प्रयोग र विसर्जन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको मस्यौदा तयारी गरी मन्त्री परिषद्मा पेश गरिसकेको छ।