.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरीलाई तामेलीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा पीडित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । कानुनी रिक्तता पूर्तिसँगै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस चरणमा रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले पीडितको भनाइ राख्ने मौका दिएर मात्र उजुरी तामेलीमा राख्न परमादेश जारी गरेको हो ।
२०८० पुसमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो । दुई आयोगको कानुनसँग नियमावली बाझिएको मागसँग भने अदालत असहमत भएको छ । उजुरी तामेलीमा राख्ने व्यवस्था बदरको माग गरिएको सावित्री तिमिल्सिनासमेतका पीडितको मुद्दामा अदालतले यसअघि पटक पटक जारी भएका आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार र आयोगहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २१ तथा नियमावलीको नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राख्नुपर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा सोको वस्तुगत स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नुअघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय गर्नू भनी आयोगको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”
द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित आयोगले उजुरी प्राप्त गरेपछि केहीलाई तामेलीमा राखेको थियो । आधार र कारणबिना नै मूल कानुनविपरीत तामेलीमा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । दुई आयोगमध्ये सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५८ हजार ५२ र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई हजार ८६४ उजुरी दर्ता भएका थिए । पछिल्लो पटक संशोधन भएको कानुन अनुसार अब पुनः एक पटकका लागि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
पीडितहरूले मुद्दामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन नियमावली २०७२ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२ को नियम ७ र १० लाई बदर घोषित गर्न माग गरेका थिए । मूल ऐनको दफा २१ सँग बाझिने गरी नियमावली तर्जुमा भएकाले बदरको माग भएको थियो ।
उक्त व्यवस्था कायमै रहेमा आयोगहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा नै उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने अवस्था रहेको पनि निवेदकहरूको जिकिर थियो । उक्त माग अनुसार आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको हो । तर तामेलीमा राख्नुअघि पीडितको भनाइ सुन्न आदेश गरेको हो । अदालतले उजुरी फस्र्योटको अर्थ सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई नै परास्त गर्ने गरी तामेलीमा राख्ने प्रक्रिया हुन नसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
