कोशीका कानुन मन्त्री अधिकारीद्वारा राजीनामा

शशिधर पराजुली
विराटनगर, कात्तिक २१ गते । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पदबाट बुधबार राजीनामा दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की समक्ष उहाँले दिनुभएको राजीनामा आजै स्वीकृत भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई जानकारी नदिई जापानको टोकियो महानगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन कात्तिक १३ गते सुटुक्क जापान जानुभएका अधिकारीलाई मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।

मन्त्रीको जापान भ्रमणको विषयमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । राजीनामा दिएलगत्तै कानुन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

जापान जाने क्रममा हङकङमा ट्रान्जिट हुँदा मन्त्रीको सचिवालयको परिचय पत्र बोकेका तीन जना व्यक्तिहरूले आफूहरू पनि सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेको भन्दै परिचय दिएको र उनीहरूसँग जापान पुगेको मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यहाँबाट म एक्लै जापानका लागि गएको थिएँ, हङकङ पुगेपछि तीन जना युवाहरू मसँग भेट गर्न आए, उनीहरूले मेरै मन्त्रालयको परिचय पत्र बोकेका थिए, त्यसपछि मेरो मनमा चिसो पस्यो र त्यहीँबाट फर्किन खोजेँ तर मिलेन, त्यसपछि जापान पुगेर नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिएँ र विमानस्थलबाटै पुनः नेपाल फर्किएँ ।’’

मन्त्री अधिकारीले खोटाङका जनक राई, दावा शेर्पा र देवकोटा थरका एक जना व्यक्तिले मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्र बोकेको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले आफ्नै सूचनाका आधारमा नेपाल फर्किएका तीनै जना युवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेकाहरूको बारेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्री अधिकारीले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन नैतिकताका आधारमा आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।

विदेश भ्रमण गर्दा प्रदेश सरकार मात्र नभएर सङ्घीय सरकारले पनि अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री अधिकारी कात्तिक १३ गते जापान जानुभएको थियो । उहाँ कात्तिक १७ गते नेपाल फर्किनुभएको थियो ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको थियो । मन्त्री अधिकारीले आफू हतारमा रहेका कारण भ्रमणका बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिन नभ्याएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

‘‘एउटा कार्यक्रम थियो । टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा म गएको हुँ । सरकारीस्तरबाट होइन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म व्यक्तिगत रूपमा गएको हुँ । आफ्ना, आफन्त, इष्टमित्र भेटघाटका लागि गएको हुँ । क्याबिनेट निर्णय गराएर जाने समय भएन । समय हुँदा भइहाल्थ्यो, मन्त्रीको हैसियतले जानेभन्दा पनि आयोजकहरूले आउने जाने टिकट दिएको र बस्न पनि भयो । तिहारको छुट्टीको सदुपयोग पनि हुन्छ भन्ने भयो ।’’

मन्त्री अधिकारी टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा गएको भने पनि त्यहाँ कुनै औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना नभएको बताइएको छ ।

२०७९ भदौ २३ गते सङ्घीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्री तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पत्राचारमा ‘‘वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’’ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भए पछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्ने’’ उल्लेख छ ।