गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी विवादमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीसमेतको रिटमा सर्वोच्चले सेवा अवधि, अवकाशलगायतका विषय संसद्ले बनाउने कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै उक्त आदेश गरेको हो । ३० बर्से सेवा अवधि खारेजसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असोज १० गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अहिले नियमावलीमा तोकिएको सेवा अवधिको विषय के कस्तो आवश्यक हुने वा नहुने विषयमा संसद्ले नै कानुन बनाउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ । यसअघि नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले सेवा अवधिबारे विधायिका निर्मित कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । यसअघि पनि पटक पटक संसद्बाटै कानुन बनाउन आदेश भए पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सर्वोच्चले संसद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावलीमा सेवा अवधिको विषय समेटिएको भए पनि सेवा सुविधा, सर्त, अवकाश, पदावधिलगायतका विषय सारभूत भएकाले मूल कानुनमै समेट्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आवभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
अदालतले कुनै पनि सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा नियुक्तिका लागि निर्धारण गरिने योग्यता, बढुवाका लागि निर्धारण गरिने योग्यता, विभागीय सजाय र अवकाशका सर्त सारभूत महत्वका विषय भएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सारभूत विषयलाई प्रत्यायोजित कानुनले निर्देशन गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले त्यस्ता विषय संसद्बाट निर्मित मूल कानुनमै हुनुपर्ने भन्दै कानुन बनाउन आदेश गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “ऐनमा गरिनुपर्ने सारभूत व्यवस्था पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत गर्न दिने हो भने सार्वभौम संसद्को महत्व र गरिमामा आँच आउने मात्र नभई यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल रहन्छ ।”
यसअघि पनि अदालतले २०६९ र २०७२ का रिट निवेदनमा सेवा अवधिलगायतका विषयलाई ऐनमा नै समेट्न आदेश दिइसकेको थियो । यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख भएको विषयलाई पनि अदालतले आदेशमा स्मरण गराएको छ ।
अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था सारभूत व्यवस्था भएकाले प्रत्यायोजित विधायनको अङ्ग बनाउन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले २०७० यता सेवा अवधिको विषयलाई ऐनमा नै उल्लेख गर्न आदेश गरेपछि पनि दुई पटक ऐन संशोधन भएको र त्यसमा सेवा अवधिको विषय समावेश नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । निवेदकहरूले भने सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० मा सेवा अवधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था नरहेकाले ३० बर्से सेवा अवधिको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यस्तै नेपाल सरकारका अन्य सरकारी सेवामा पनि ३० बर्से सेवा अवधिको व्यवस्था नभएकाले एकरूपता हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।
