द्वन्द्व पीडितको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, कातिक १२ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभएको छ । दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभएको हो । 

प्रदेश सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको समेत बताउनुभयो । द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चताको शान्ति प्रक्रिया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरूको सबै प्रकारका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत बताउनुभयो ।

"सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याएर न्याय निरूपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छ," मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, "कानुन अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।"

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर्संवाद कार्यक्रम गरिएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले पिडा धेरै पिडाहरू भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरूपण र परिपूरणमा ध्यान दिएको बताउनु भएको छ । "न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउँछ," उहाँले भन्नुभयो, "द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्न ध्यान दिन्छौँ ।" कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायत द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता थियो । 

राष्ट्रिय कार्य योजनाले राज्यका सबै निकायहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानुनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने सङ्कल्प गरेको छ । 

यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रुचि, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।