काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफू सात प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेको र सो क्रममा कमजोर आर्थिक अवस्था र आवश्यकता नदेखेका कारण बिमा नगरेको जानकारी पाएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले अहिले प्राधिकरणले सरकारसँग बिमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न दबाब दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नीतिबाट बिमाका लागि बाध्य बनाउनसके त्यसको फाइदा बीमित स्वयंले पाउने बताउनुभयो । समावेशी बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइआइ २०२४) आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक सङ्घ, जीवन बीमक सङ्घ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स एसाेसिएसनद्वारा म्युनिख रे फाउन्डेसन तथा माइक्रोइन्स्योरैन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको २० औँ संस्करण आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, ‘‘म सातै प्रदेशको क्षेत्रमा पुगेको छु । बिमा भन्ने कुरा सुनेको छ । बिमा उसले गरेको छैन । यसका दुई कारण छन् । मसँग छ तर म गर्दिन । किनभने मलाई वाहियात लाग्छ एउटा कारण । अर्को मलाई गर्नु चाहिँ छ तर मसँग पैसा छैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारसँग लभिङ गरिरहेको कुरा भनेकै बिमा गर्न बाध्य बनाउनु पर्यो । उसलाई बिमा गर्न बाध्य बनाउनुको मतलब पोलिसीबाट उसलाई बाध्य बनायौँ तर फाइदा उसले नै पाउने हो । बाध्य बनाउने पाटोमा हालका लागि हामीले जानुपर्छ ।’’
कात्तिक ९ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवार तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बिमालाई परिष्कृत गर्नेलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । जलवायु जोखिम बिमा, लघुबिमा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन र समावेशी बिमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरू हटाउनेसम्बन्धी रणनीतिहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूबिच छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न देशका बिमा क्षेत्रका नियामक निकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।
