रामनारायण बिडारी
रामनारायण बिडारी
संसदीय समितिको काम आजसम्म निश्चित गर्न सकिएको छैन । संसदीय समिति कार्यकारी होइन । यो कार्यपालिका पनि होइन । यसले कुनै कानुन कार्यान्वयन गर्ने पनि होइन । कुनै फौजदारी कसुर छानबिन गर्ने पनि होइन । यसले शुद्ध संसद्को अधिकार सीमित रूपमा प्रयोग गर्ने मात्र हो । यसले सिङ्गो संसद्को अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्दैन । संसद्को नियमावलीले तोकेका संसदीय कामको सीमित अधिकार प्रयोग गर्ने हो । संसद्को नियमावलीले नेपालको प्रचलित कानुनलाई प्रभाव पार्न पनि सक्दैन । नियमावली खालि संसद्को आन्तरिक मामिला मात्र हेर्ने हो । यसले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन मिच्ने गरी नियम जारी गर्न मिल्दैन । यो संसद् सञ्चालन कार्यविधि हो । यो संसद्को आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा हो । यही सिद्धान्त अनुरूप संसद्ले समिति निर्माण गरेको हुन्छ । संसद्ले आफ्नो केही अधिकार नियमावलीमार्फत समितिलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने छ । यही प्रत्यायोजित अधिकारको सीमामा रहेर समितिले आफ्नो कार्य गर्नु वाञ्छनीय छ ।
हाम्रो संसदीय अभ्यास वा प्रचलन स्पष्ट छैन । व्यवस्थापकीय वा विधायनको कामबाहेक कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न समिति अघि सरेको भेटिन्छ । यसका कारण सांसद नै मन्त्री बन्ने भएकाले उनीहरू मन्त्री नबन्दा पनि मन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्न आतुर भएको पाइन्छ । समितिको सभापति वा सदस्य वा सिङ्गो समिति कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सत्प्रयास गरेका दर्जनौँ दृष्टान्त भेटिन्छन् । हालै पनि सहकारी संस्थाबारे बहालवाला मन्त्री संलग्न भएको आशङ्कामा संसद्मा आवाज उठाइयो । सांसदहरूले महिनौँ संसद् अवरुद्ध गरे । तत्कालीन सरकारले सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न विशेष समिति बनाउन मानेन । तत्कालीन विपक्षीले सो नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने घोषणा गरे । यो द्वन्द्व बढ्दै गएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाए हुन्छ भन्ने सुझाव थियो तर संसदीय समितिले छानबिन गर्न र अभियोग लगाउन नसक्ने तर्क पनि थियो । यसले झन् अन्योल सिर्जना हुनेमा पनि व्याख्या विश्लेषण भयो । तैपनि अन्त्यमा संसदीय समिति बनिछाड्यो ।
संसदीय समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । केही मान्छे पक्राउ परेर बयान पनि लिइयो । यही विषयलाई लिएर समाज दुई चिरामा विभाजित पनि भयो । हल्लाखल्ला भयो । सामाजिक सञ्जालमा बाझाबाझको अवस्था उत्पन्न भयो । सरकार पनि अलमलिएको हो कि जस्तो भइरहेको देखियो । वास्तवमा यो के भएको हो ? यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । त्रिपालिकातन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अङ्गका सिद्धान्त के हो ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त के हो ? शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त के हो ? यसबारे हामी अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ, जसका कारण ससाना मामिलामा संसदीय समिति बनाउने गरेका छौँ । संसदीय समितिले छानबिन गर्ने कार्य पनि थालेका छौँ । संसदीय समितिमार्फत कडा निर्देशन पनि दिने गरेका छौँ । ती समितिको प्रतिवेदन, निर्देशन, निर्णय कति लागु भएका छन् । यसको मूल्याङ्कन भने खुला दिलबाट गरेका छैनौँ ।
संसदीय समितिको माग खास गरी प्रतिपक्षबाट गरिने हो । यो स्वाभाविक पनि छ । सत्तापक्षले संसदीय समितिको माग गर्नु अस्वाभाविक हुन्छ । सत्तापक्षले त कानुनबमोजिम कार्य गर्ने हो, संसद्तर्फ ध्यान दिने होइन । सत्ताले गरेको कार्य संसद्ले अनुगमन गर्ने हो र भन्ने हो, तिम्रो काम यो कानुनले भनेबमोजिम भएन । यो सबै चटक्कै बिर्सिएर फौजदारी कसुरको पनि छानबिन म नै गर्छु भनेर संसद्ले भन्न थाल्यो भने बेथिति पैदा हुन्छ । छानबिन जटिल कार्य हो । यसमा संयन्त्र, सिप र विज्ञता चाहिन्छ । यो संसदीय समितिसँग हुँदैन ।
संसदीय समिति विभिन्न दलका मान्छे हुन्छन् । यिनीहरूलाई मिलाउन समझदारी र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, फलस्वरूप खास तथ्य र यथार्थमा पुग्न सकिँदैन । सर्वदलीय सहमति जस्तो हुन जान्छ । कसुरमा सहमति गर्न पाइँदैन । प्रमाण र कानुनबमोजिम अभियोग हुनु पर्छ । यसर्थ संसदीय प्रतिवेदन गोलमटोल हुन्छ दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको हुन्छ । जसको आआफ्नै स्वार्थको व्याख्या हुन थाल्छ र राज्य संयन्त्र अलमलमा पर्छ । तसर्थ संसद्ले विभिन्न विषयमा बेग्लाबेग्लै ऐन बनाएर बेग्लाबेग्लै निकायलाई त्यो अधिकार दिएको हुन्छ । आफूले सो ऐनको पालना भयो भएन, कार्यान्वयन भयो भएन ? अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पारित गरी पूर्ण सदनबाट पारित गराएर सरकारलाई दिन्छ । सरकारले सो प्रतिवेदन अनुसार कार्य गर्नु पर्छ । यहाँ सरकार भनेको ऐनबमोजिम गठन भएका निकाय भनिएको हो । जस्तो मालपोत ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मालपोत कार्यालयले दिन्छ, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐनबमोजिम नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र नागरिकता प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । मन्त्री र मन्त्रालयको अन्तर्गत पर्ने कार्यालयको काम म गर्छु भन्न मन्त्रालय र मन्त्रीले सक्दैन किनकि यो अधिकार संसद्ले ऐन बनाएर ती कार्यालय र प्रमुखलाई दिएको छ । यस्तै संसद्ले नै प्रहरी ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी ऐन, राजस्वसम्बन्धी ऐन, वन ऐन आदि बनाएर सरकारवादी हुने फौजदारी अभियोगको छानबिन गर्न बेग्लाबेग्लै निकाय र संयन्त्र बनाइदिएको छ । संसद्ले नै अभियोग दायर गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन बनाइदिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय बनाएको छ । मुद्दा फैसला गर्न संसद्ले नै सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन बनाएर अदालत तोकेको छ । यसको अर्थ संसद्ले कानुन बनाइदिने हो, कार्यान्वयन कार्यपालिकाले संयन्त्र बनाएर गर्ने हो ।
संसद्ले त नीति, कानुन, सरकार र बजेट बनाउने हो । यी कार्यबाहेकका काम कार्यपालिका, न्यायपालिकाबाट हुने हो । संसद्ले नै यसलाई सफाइ दिएको छु, यस यसलाई कारबाही गर्नु भनी सिफारिस गर्नु नै गलत अभ्यास हो । यसो गर्दा जनमत विभाजन हुन्छ भने दोषी उम्कन्छ र निर्दोषी सजायमा पर्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेका छन् । कानुनले जसलाई अख्तियारी दिएको छ उसैले आफ्नै तरिकाले कानुनबमोजिम नै छानबिन गरी अभियोग लगाएकोबाहेक अरूको निर्देशन, दबाब वा आदेश वा करकापबाट गरिएको अभियोगले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । सहकारी संस्थामा भएको समस्या र समाधान संसद्ले छलफल गरेर नीति तथा कानुन बनाउन सक्छ । यो उसको काम पनि हो ।
कुनै वा सबै सहकारीको कानुनविपरित भएका कामको छानबिन गरेर सजाय गर्न वा नगर्न निर्देशन दिनु सिद्धान्ततः लगत हुन्छ । यो सरकारको अङ्ग वा निकायलाई निष्प्रभावी बनाउने वा दबाब दिने सरह हुन्छ । सरकारका अङ्गले बेठिक गरेमा गर्ने कानुन पनि संसद्ले बनाइदिएको छ । जस्तो भर्खरै प्रहरी निरीक्षकले गरेको गैरकानुनी कसुरमा सरकारकै अङ्गबाट कारबाही सुरु गरिएको छ । फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारका अङ्गलाई संसदीय समितिको सिफारिस आवश्यक छैन र पर्दैन । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्न पनि संसद्ले हुँदैन । मन्त्री वा प्रधानमन्त्री गलत भए संसद्ले फेर्न सक्छ । फौजदारी कसुर भए कानुनबमोजिम अधिकार भएको कानुनी निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ । यो थिति नबसाउन्जेल देशमा सुशासन कायम हुनै सक्दैन । देश विकास पनि हुँदैन । राजनीतिक मोलतोल हुन जान्छ । जनताले अन्याय भोग्नु पर्छ । दोषीले राज गरिरहेको हुन्छ । यसमा सबैले होस गरौँ ।
