• १६ पुस २०८१, मङ्गलबार

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटो खुल्यो

blog

फाइल तस्बिर ।

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), असोज २० गते । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।

सरकारको यही असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै चर्चाको डेढ दशकपछि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनीश केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको जानकारी दिनुभयो । “सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्छ ।” 

इन्जिनियर केसीका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । “उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मूल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई  दिनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।” उहाँका अनुसार बन्दरगाह निर्माण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार सात सय दुई रुख काटिनेछन् । “सुख्खा बन्दरगाह भारत सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन्छ”, इन्जिनियर केसीले भन्नुभयो, “अब हामीले छिट्टै यताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र भारतले पनि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।” 

बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र कामसक्ने भारतीय पक्षले जनाएको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । 

सुक्खा बन्दरगाहमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेनटाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।  

वि.सं. २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि पटक-पटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सम्भावनाको ढोका खुल्ने यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् । रासस