बुटवल समाचारदाता
बुटवल, असोज २० गते । बुटवल उपमहानगरपालिका र बुटवलका मासु व्यवसायीबिच बुटवलमा निर्माण सम्पन्न भएको वधशाला सञ्चालनका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्कसँग ठेक्का सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याएको वधशालामा मासु व्यवसायीले नजाने घोषणा गरेपछि दुई पक्षबिच विवाद भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिका, मासु व्यवसायी र महिला उद्यमीको गरी करिब २३ करोड रुपियाँ खर्च गरेर १८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको बुटवल वधशाला सञ्चालनका विषयमा बुटवल उपमहानगर र मासु व्यवसायीबिच विवाद भएपछि वधशालाको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न भएको छ । बुटवल उपमहानरपालिकाले खसीबोका अनिवार्य रूपमा पशु वधशालामा वध गरेको मात्रै प्रयोग गर्न कडा गरेको छ । मासु व्यवसायीले आफूहरूको साझा पहलमा पहिले नै सम्झौता भएको वधशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गरी नियतवश अन्य निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै वधशाला बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले हेफर इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानीमा स्थापना भएको वधशालालाई मासु व्यवसायीको सहभागिताबिना चलाउने प्रयास गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले ३५ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमी, सहकारीमार्फत चार वटा कम्पनीको लगानीमा रहेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग लिमिटेडलाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिने गरी उपमहानगरले परियोजनाको मनासयपत्र आह्वान गरे अनुसार वार्षिक रूपमा ४७ लाख ३९ हजार रुपियाँमा वधशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोमा बुटवल उपमहानगरले पछिल्लो समय उक्त निर्णय लत्याएर अर्कैलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि आफूहरू वधशाला नजाने निर्णय गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
यसरी व्यवसायी, किसान, महिला उद्यमी समूहबिच गरेको सम्झौताविपरीत नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि अहिले मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्कले बुटवलको वधशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी पहिला गरेको व्यवसायीको संस्थाको सम्झौता रद्द गरी अर्को कम्पनीलाई टेन्डर दिएपछि व्यवसायीले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका मासु व्यवसायी कृष्णप्रसाद पौडेलले बुटवल उपमहागरले व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैङ्कसँग मात्रै किन्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिन्डिकेट लागु गरेको आरोप पौडेलको छ । उता, महिला सहकारी उद्यमी संस्थाकी संयोजक होमादेवी पौडेलले प्रदेशभित्र रहेका ३५ हजारभन्दा बढी महिला सदस्यलाई नगरपालिकाले वधशालामा लगानी र सहभागी हुनबाट रोकेर अर्कैसँग सम्झौता गर्नु न्यायसङ्गत नभएको बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बुटवल उपमहानगरले प्रक्रियासम्मत हिसाबले नै वधशाला सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएकाले मासु व्यवसायीले अटेरी गर्नु न्यायसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
