मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अपूरणीय क्षति गरेको छ । आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने ठुला चाडपर्व नजिकिँदा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति आयो । जनजीवन असामान्य भयो । बाढीपहिरो र डुबानमा परेर २२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना अझै बेपत्ता छन् । सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत्, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति एवं पशुचौपाया र बालीनालीमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको गरिएकाले क्षति भरणमा समय लाग्ने देखिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्नुका साथै विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरेर उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यमा थप सक्रियता देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो र डुबानको अकल्पनीय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने घोषणा तत्काल गर्नुलाई सरकार आमनागरिकको पीडाप्रति संवेदनशील रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सबैभन्दा ठुलो क्षति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । यस पटक बेलैदेखि वर्षा भएकाले धान बाली राम्रो हुने अनुमान थियो । पाक्न लागेको धानमा पुगेको क्षतिले कृषकलाई आहत बनाएको मात्र छैन, खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने जोखिम बढ्यो । समग्र कृषि क्षेत्रमा छ अर्ब, ऊर्जा पूर्वाधारमा चार अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब ५५ करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड र सिँचाइतर्फ एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ ।
जलविद्युत् क्षेत्र अन्तर्गत १६ वटा आयोजनाको कुल ६६७.९३ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा नोक्सानी भएको बताइएको छ । यसै गरी १८ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको करिब ११४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको निर्माण कार्य भइरहेकोमा संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । मानव बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, कृषि बाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा गरेर जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको हो । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यव्रmमको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरेर तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने सङ्घीय सरकारको कार्ययोजनाप्रति पीडितले ढिलाइ पो हुने हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका आवश्यकतालाई पहिले सम्बोधन गरेर विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने बताउनुभएको छ । सबै नेपालीले एक भएर साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक रङ, पेसा, व्यवसाय केही नहेरी नोक्सानी गरेकाले साझा राष्ट्रिय पीडाका रूपमा बुझेर पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको हो । आइपर्ने सम्भावित विपत् सामना गर्न सरकारको तयारी नभएको भन्ने आमगुनासोप्रति स्वीकारोक्ति प्रटक भएको छ । यसप्रकारको विपत्तिको आकलन गरेर सरकारले पूर्वतयारी नगरेको तर विगतमा जस्तै क्षेत्रगत रूपमा आउने विपत्तिका लागि मात्र पूर्वतयारी गरिएकाले स्रोतसाधन नपुगेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । कमीकमजोरीबिच राज्यका निकायले प्रशंसनीय कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गो देश नै मर्माहत भएका बेला आमनागरिकले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुलाई राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका तर्फबाट सकारात्मक मानिएको छ ।
सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल गरिसकेको स्मरणीय छ । कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भइसकेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सङ्घ संस्थाबाट रकम जम्मा गर्ने व्रmम सुरु भएसँगै कोषमा रकम थपिँदो छ । व्यवस्थापनमा ढिलासुस्तो हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनु पर्छ । चाडपर्वका बेला पारिवारिक मिलन महìवपूर्ण हुन्छ । अवरुद्ध सडकलाई तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने, पुल बगाएका स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्ने, कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट सडक सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने नै छ । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखका बेला नै हो साथ सहयोगको आवश्यकताबोध हुने । सरकार पीडितसँगै भएको अनुभूति व्यवहारबाटै गराउनु वाञ्छनीय छ ।
