धनुषा समाचारदाता
धनुषा, असोज १६ गते । विपत् व्यवस्थापनमा कानुन बाधक नरहेको भन्दै मधेश प्रदेश सभा सदस्यले बाढी प्रकोप र कुनै पनि विपत्को व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मङ्गलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको सुरक्षा तथा विपत्सम्बन्धी अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmममा प्रदेश सभा सदस्यले विपत्को मामिलामा मधेश प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको र प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै विपत् आइराखेको अवस्थामा मन्त्रालयले विपत् व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र चौधरीले विपत्को समयमा नागरिकलाई राहत उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री प्रदेश सरकारले पहिला नै किनेर राख्नुपर्ने भन्दै समयमा नदिने राहतको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवले विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय प्रभावले विपत् आउने गरेका कारण मधेशमा विपत् आउन नदिनका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुका साथसाथै वृक्षरोपणसहितका कार्यव्रmमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि मधेश प्रदेशमा ऐनको आवश्यकता भएको भन्दै प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य सञ्जय यादवले विपत् कुनै पनि बेला आउन सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याए जति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोसपाका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले विपत्को उच्च जोखिममा रहेको मधेश प्रदेशको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारले सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यव्रmममा आवश्यक कार्यव्रmम समावेश गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य शारदा पहाडीले विपत् व्यवस्थापनका लागि निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यव्रmममा मधेश प्रदेशका दुई दर्जन प्रदेश सभा सदस्यले मन्तव्यका व्रmममा विपत् आउनु पूर्वतयारीको विषयमा धारणा राख्दै प्रदेशस्तरमा मौसम मापन गर्ने केन्द्रको स्थापना गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यव्रmमको अध्यक्षता गर्नुभएका मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेशमा कुनै पनि विपत् आएको खण्डमा ऐन कानुनको अभावमा तत्कालै सरकारले सहज रूपमा सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशको विभिन्न नदी, खोलामा आएको बाढीबाट पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आठ करोड रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राहत र उद्धारको काममा पछि नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि तदारुकताका साथ बाढीपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
