यस वर्षको मनसुनी चक्र उत्तरार्धतिर पुगिसकेको अवस्थामा मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अकल्पनीय क्षति गरेको छ । विगतमा यस किसिमको मनसुनजन्य क्षति कुनै स्थानविशेषमा हुन्थ्यो र उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जुट्न सकस अनुभव हुँदैनथ्यो । आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकभर प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्दा जनजीवन उकुसमुकुस बनेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर २१७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना बेपत्ता छन् । अझै यकिन तथ्याङ्क आइनसकेको पनि हुन सक्छ । भौतिक संरचना, पशुचौपाया र बालीनालीमा पुगेको क्षतिको यकिन तथ्याङ्क आउन निकै समय लाग्ने देखिन्छ । सडक, पुल एवं जलविद्युत् योजनामा पुगेको क्षति अर्बौं रुपियाँको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ ४ गते नै अमेरिका प्रस्थान गरिसक्नुभएको थियो । यद्यपि नियमित रूपमा मन्त्रीपरिषद्को सम्पर्कमा रहेर उद्धार र राहत व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहनुभएको स्मरणीय छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेका मन्त्रीपरिषद् बैठकले उद्धार, राहत तथा बाटो खुलाउनेलगायतका कार्य तत्काल गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले विपत् व्यवस्थापन कोषमा तत्काल एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेर बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यमा थप सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार विपत्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले जानकारी गराउनुभएको छ । बाढी र पहिरोमा पुरिएकाको खोज, उद्धार, तत्काल राहत र विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सरकारको निर्णयले पीडित परिवारलाई सहानुभूति मिलेको अनुभव हुन्छ ।
बाढीपहिरोले मुलुभरका ४३ वटा राजमार्ग/सडकका करिब आठ सय स्थानमा क्षति पुर्याएर अवरुद्ध भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सडक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । अवरुद्धमध्ये आधाजसोमा दुईतर्फी नै र आधामा एकतर्फी खुलाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारीले आमनागरिकलाई थोरै भए पनि राहत अनुभव भएको छ । सडक विभागले अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न स्थानीय जनता, स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको भन्दै सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने सबै सडक तत्काल खुलाउन पहल भइरहेको बताएको हो । कतिपय स्थानमा नदीले पूरै सडक कटान गरेकाले अस्थायी मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । आमनागरिकको यात्रा सहज बनाउनेतर्फ सरकारले देखाएको तदारुकताले सरकार पीडितसँगै भएको अनुभव गराएको छ ।
सरकारले छुट्याएको एक अर्ब रुपियाँको विपत् व्यवस्थापन कोषले तत्कालको उद्धार र राहतका लागि मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गैरआवासी नेपालीहरूको संस्था एनआरएन, राजनीतिक दललगायत अन्यत्रबाट पनि सहयोग रकम घोषणा हुन थालेको विदित हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठाने मित्रराष्ट्र एवं दातृ निकायसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्ने नै छ । नौ वर्षअघिका भूकम्पपीडितको पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भइनसकेको आवाज उठिरहेकै छ । यसअघिकै बाढीपीडितले सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो सञ्चार माध्यममार्फत गरिरहेका छन् । खास गरी नदी किनारका बस्तीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित नगरेसम्म जुनसुकै वर्षामा पनि समस्या थपिने देखिन्छ । ‘डोजरे विकास’ को संज्ञा पाएका ग्रामीण सडकहरूका कारण बाढीपहिरोमा वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ । ठुला राजमार्गभन्दा माथिबाट ग्रामीण सडक खनिँदा माथिबाट पहिरो खसेर राजमार्गमा क्षति पुर्याएको उदाहरण प्रशस्त छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सडक खनिँदा अर्बौं रुपियाँको लगानी पहिरोमा बगेको मात्र छैन, थप क्षतिसमेत भइरहेकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । मुलुकको पूर्वाधर विकासलाई दिगो विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउन सके मात्र समृद्धि यात्राको लक्ष्य पूरा हुने विकासविद्हरूको बुझाइ मननीय हुन आउँछ ।
