बङ्गलादेशको परिवर्तनपछि रोहिङ्ग्या शरणार्थी आशावादी

कोक्स बजार (बङ्गलादेश), असोज १० गते । रोहिङ्ग्या शरणार्थी शोन्जिदाले बङ्गलादेशमा वर्षौंसम्म दुःख र हिंसा सहनुपर्दा आफू निराश हुनुपरेको बताउनुहुन्छ । गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि बनेको सरकारले उहाँलाई भविष्यका लागि नयाँ आशा जगाएको हो ।

राज्यविहीन र उत्पीडनमा परेका मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायका करिब १० लाख सदस्य म्यानमारको आफ्नो मातृभूमिमा भएको हिंसाबाट भागेर बङ्गलादेशी विशाल राहत बसिरहेका छन् ।

सन् २०१७ मा म्यान्मारको सेनाको दमनबाट भागेका करिब सात लाख ५० हजार रोहिङ्ग्याका लागि सीमा खुला गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हसिना प्रशासनको प्रशंसा गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा शिविरहरूमा व्यापक भ्रष्टाचारले शरणर्थीलाई कुपोषणको शिकार बनाएको छ । यहाँ पटक पटक सशस्त्र आक्रमणका घटना देखापरेका छन् । शिबिरका बासिन्दाले हसिनाको बहिर्गमनले उनीहरूको दुर्दशामा नयाँ ध्यान ल्याउनेमा आशा गरेका छन् ।

“हामी र हाम्रा बच्चाहरू रातको समयमा गोलीकाण्डका कारण डरमा बाँचिरहेका छौं,” ४२ वर्षीया शोन्जिदाले एएफपीसँग भन्नुभयो ।

शोन्जिदा आफ्नो शिविरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि स्थापना गरिएका केही अनौपचारिक सिकाइ केन्द्रहरूमध्ये एकमा पढाउनुहुन्छ । यसले उहाँलाई आफ्नो समुदायले सामना गरिरहेका विविध समस्याको बारेमा एक अस्थिर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ ।

यी केन्द्रहरूले शिविरका परिवारहरूको एक अंशलाई मात्र पूरा गर्न सक्षम छन् । शरणार्थीको हैसियतले उनीहरूलाई बङ्गलादेशी विद्यालय, विश्वविद्यालय र स्थानीय रोजगार बजारबाट टाढा राख्छ ।

उहाँका धेरै विद्यार्थी कुपोषित छन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आएको ह्रासका कारण रासन कटौती हुनुपुगेको छ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म भएका झडपमा ६० भन्दा बढी शरणार्थीको मृत्यु भएको र शिविर नियन्त्रणका लागि लडिरहेका प्रतिद्वन्द्वी लडाकू समूहको आवाजले उनीहरू डराएका छन् ।

शोन्जिदाले भन्नुभयो, “हामी शान्ति चाहन्छौं र अब गोली नचलोस् र हाम्रा बच्चाहरू अब डराउनु नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ । नयाँ सरकार सत्तामा छ, हामी आशा गर्दछौं कि यसले हामीलाई शान्ति, समर्थन, खाना र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।”

राजधानी ढाकास्थित हसिनाको दरबारमा हजारौं मानिसले आक्रमण गर्न पुगेको केही क्षणअघि गत महिना विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहका कारण हसिनालाई सत्ताच्युत गरिएको थियो ।

यस आन्दोलनले आफ्ना विरोधीहरूको गैरन्यायिक हत्या, प्रेस प्रतिबन्ध र नागरिक समाजमाथिको दमनले ग्रस्त लामो शासनको पर्दा ढालेको थियो ।

म्यान्माबाट भागेका रोहिङ्ग्याहरूलाई स्वागत गर्ने हसिनाको निर्णयले उहाँलाई वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी सहयोगीबाट केही कूटनीतिक राहत दिलाएको थियो । अन्यथा, उहाँको कार्यकालमा गरिएका दुर्व्यवहारको बारेमा उनीहरूले नियमित आवाज उठाएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा शरणार्थीहरूलाई समायोजित गर्न उहाँको सरकारले गरेको सङ्घर्ष पनि अधिकारवादी समूहहरूको नियमित आलोचनाको विषय बनेको थियो ।

शिविरहरूमा भीडभाड कम गर्न कम्तीमा ३६,००० रोहिङ्ग्यालाई पहिले निर्जन र चक्रवात प्रभावित टापु भशान चारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

त्यहाँ पठाइएकामध्ये धेरैले आफूहरू आफ्नो इच्छाविपरीत जान बाध्य भएको बताएका छन् र एक जना शरणार्थीले ह्युमन राइट्स वाचसँग आफूलाई दिएको नयाँ घरलाई ‘समुद्रको बीचमा रहेको टापुको जेल’ भनी वर्णन गरेका छन् ।

शिविरहरूको दयनीय अवस्थाले हजारौँलाई दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा नयाँ शरण खोज्न खतरनाक समुद्री यात्रामा जान उत्प्रेरित गरेको र यस्ता यात्राका कारण थुप्रै समुद्रमा डुबेका छन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले नयाँ चुनावअघि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ र उहाँले गत महिना आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा रोहिङ्ग्या समुदायलाई निरन्तर सहयोग गरिरहने वाचा गर्नुभएको छ । धेरै शरणार्थीले ८४ वर्षीय युनुसको प्रशासनको प्रारम्भिक हप्ताहरूबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन् ।

समुदायका नेता ४८ वर्षीय हमिद हुसेनले एएफपीसँग बताउनुभयो, “हामीले फेसबुक र युट्युबमा देख्यौं कि हाम्रा समुदायका धेरै नेताहरूले उनीहरूसँग कुरा गरेका छन् र उनीहरूसँग भेटेका छन् । म अहिले बढी आशावादी छु ।”

युनुसले रोहिङ्ग्या समुदायको हेरचाहका लागि बङ्गलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

यस हप्ता उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्नुभएको छ र समूहका लागि थप विदेशी सहायताका लागि पहल गर्नुभएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको युनुसको भेटपछि लगभग २०० मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त कोषको घोषणा गरेको छ ।

युनुसले शरणार्थीहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो मूल घरमा फर्कने सम्भावना पहिलेभन्दा पातलो देखिएको भन्दै उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ । रासस/एएफपी