गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ९ गते । ‘हुनेलाई कर नहुनेलाई सहुलियत दर’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल साउथ ऐसियाको आयोजनामा नेपालका दुई दिनसम्म सञ्चालित राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठकले सो अभियानलाई देशभर व्यापक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैठकमा सहभागीले हालको कर प्रणालीले श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरका विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी गराएको छ । श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनका नेताले राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई निष्पक्षताका लागि परिमार्जन सरकारलाई आग्रह गरिने, फरक क्षमता भएका नागरिकको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा सहभागी ट्रेड युनियनकर्मीले सर्वसाधारणलाई कर उन्मुक्ति, कर न्यूनीकरण तथा विश्वका अर्बपतिमा सम्पति कर लागु गर्नेतर्फ सरकारका जिम्मेवार निकायले कदम चाल्नुपर्ने, अनियमित र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने धनाढ्यलाई न्यायोचित सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउँदै नेपालले आफूलाई एक प्रगतिशील, श्रमिक समर्थक देशको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपालको हालको कर नीति र सार्वजनिक सेवाको राजस्व सुधारको विषयमा पनि सबै सचेत नागरिक ट्रेड युनयनले गम्भीर रूपमा लिएर गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजस्व घटेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा दोहोरो कर तिनुपर्ने अवस्था दुरवस्था रहेको भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले हामी श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमै कर तिनुपर्ने बाध्यता दुःखद अवस्था हो, भन्नुभयो । बैठकमा सहभागी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालका ट्रेड युनियनले अब आफ्नो कामको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
बैठकमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले नेपालमा प्रमुख १० कर्पोरेट हाउसको राज्यले कडाइका साथ खातापाता हेरेर कर लिन सकेको खण्डमा देशभरिका श्रमिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पुग्ने बताउनुभयो ।
