मानिसका चाहना असीमित हुन्छन्, जसको प्राप्तिका लागि ऊ सङ्घर्षरत हुन्छ । मानवोचित न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई भने मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । जस अन्तर्गत गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य न्यूनतम आवश्यकताभित्र समेटिएका छन् । संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित कुरामा पनि आमनागरिकको समान पहुँच स्थापित हुन भने बाँकी छ । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएर ‘निरोगी नेपाल’ बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारको खाँचो छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी विसं २०७७ मङ्सिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा एकै दिन शिलान्यास गरिएका ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसको केही समयपछि स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समेत थप गरी ६५७ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउन शिलान्यास गरिए पनि निर्माणमा अलमल नै छ ।
अस्पताल पूर्वाधारका निम्ति ठुलै सङ्ख्यामा शिलान्यास हुँदा पनि हालसम्म नौ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीले आमनागरिकलाई खुसी दिने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्नुको पछाडि एउटा सरकारले अघि बढाएको योजना सरकार फेरिनासाथै बेवास्तामा पर्ने गरेको रोगको रूपमा हेरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरेर अघि बढाइएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजना ओझेलमा पर्नु हुँदैनथ्यो । एक साथ पूरा गर्न सकिँदैनथ्यो भने सामथ्र्य अनुसार चरणबद्ध रूपमा गरिनुपथ्र्यो ।
सरकारले स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न विसं २०७७ साउन २८ गते नीतिगत निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै आधारभूत अस्पताल नभएका ६५७ पालिकामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने जग खडा भएको थियो । केही स्थानीय तहमा भने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत भएको स्मरणीय छ । एकसाथ शिलान्यास भएका अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ८० वटा, १० शøयाका १५४ र १५ शय्याका ४२३ वटा रहेका छन् । सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्दा पाँच शय्याका लागि प्रतिअस्पताल करिब सात करोड १२ लाख रुपियाँ, १० शøयाका लागि प्रतिअस्पताल करिब ११ करोड रुपियाँ र १५ शय्याका लागि प्रतिअस्पताल करिब १८ करोड सात लाख रुपियाँका दरले रकम विनियोजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले शिलान्यास भएका अस्पतालमा बजेटको अभाव नरहेको बताउनुभएको छ । पालिकाहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण अस्पताल भवन बन्न नसकेको उहाँको भनाइले पुष्टि हुन्छ ।
सङ्घीय सरकारले भवन निर्माणार्थ बजेट उपलब्ध गराउने मात्र हो । स्थानीय तहले अस्पताल बनाउन उपयुक्त स्थानको छनोट, ठेकेदारको व्यवस्था र कामको अनुगमन गर्नुपर्नेमा अधिकांश पालिकाले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार, ४२१ वटा अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । यो त केवल अस्पताल भवन निर्माणको विषय मात्र हो । भवन निर्माणपछिको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि सहज छैन । मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालहरूको संरचना र सेवाको मापदण्ड तोके अनुसार १५ शøयाका लागि नौ वा १० तहको मेडिकल जनरलिस्ट, चिकित्सकीय सेवा, उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक सेवा, अस्पताल व्यवस्थापन (प्रशासन एकाइ), बहिरङ्ग एकाइ, प्रयोगशाला एकाइ, ल्याब टेक्निसियन, कविराज आयुर्वेद, रेडियो इमेजिङ एकाइ, आकस्मिक एकाइ, अन्तरङ्ग एकाइ, अस्पताल फार्मेसी अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड अनुसार धेरै किसिमका जनशक्ति चाहिन्छ । कुल १५ शøयाको अस्पतालको लागि मेडिकल जनरलिस्ट एक जना, आठौँ तहको मेडिकल अधिकृत दुई जना, स्वास्थ्य परिचारिका छ जना, स्वास्थ्य सहायक, आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट, एनेस्थेटिक सहायक, अप्थाल्मिक सहायक, नायबसुब्बा प्रशासन, कार्यालय सहयोगी र सरसफाइकर्मी गरी ३० जनाको दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २२ जना र पाँच शय्यामा १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तोकिदिएको छ । भवन सङ्घीय सरकारले बनाइदिने तर पालिका स्तरको स्रोतबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई कतिपय पालिकाले ‘सङ्घीय सरकारले दिएको हात्ती उपहार’ को संज्ञा दिँदै आफूहरूले पाल्न नसक्नेसमेत बताइसकेका छन् । सरकारले आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फको तदारुकताका साथै सञ्चालन व्यवस्थाका लागि पनि थप नीतिगत निर्णय गरिनु आवश्यक छ ।
