काठमाडौँ, असोज ६ गते। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यस्थित सहरको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ। आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीसँगको भेटका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो। महासंघको टोलीले शहरको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
‘हामी के चाहन्छौं भने सहरको विकास गर्ने काममा केवल सरकार मात्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि मिलेर व्यवस्थित, स्वच्छ र आर्थिक रुपमा चलायमान सहर बनाउन सहकार्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,’ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘सहरलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा अपार्टमेन्ट, हाउजिङको कन्सेप्टमा देखा परेका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर विधि र प्रक्रिया अनुसार छिटो काम गर्न सरकारले प्रयास गरिररहेको छ। ’
महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको भन्दै सहरी विकास ऐनमा सो विषय समेट्न आग्रह गर्नुभएको छ।
हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ। महासंघले ‘ल्यान्ड पुलिङ’, ‘हाउस पुलिङ’मा नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्टभित्रको जग्गा अपार्टंमेन्ट बिक्रीपछि डेभलपरको नाममा राख्न नमिल्ने गरी सहरी ऐनमा प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ।
