राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, असोज ४ गते । स्याङ्जाका कृषक वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । जिल्लाको चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका तथा बिरुवा गाउँपालिकाका कृषक वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
पालिकाको सहयोगमा कृषकहरुले परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएका धान, मकै गहुँ, तरकारी बाली छोडेर बाँदरले नखाने काष्ठफलको खेतीतर्फ चासो देखाएका हुन् ।
‘काष्ठ फल उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल आयोजना (नाफा)ले सहयोग गर्दै आएको छ । पालिकाहरुको आयोजना र परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत बाँदरले नखाने वैकल्पिक खेतीका रूपमा कागती, सुन्तला, एभोकाडो, मेकाडेमिया नट लगायतका खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अभियान सुरु गरिएको गल्याङ् नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कृषकले स्वतःस्फूर्त रूपमा उखु, सयपत्रीफूल, अदुवा, बेसार, ड्रागन फ्रुट लगायतका खेती गर्दै आएको भए पनि पालिकाले नै विशेष कार्यक्रम नै चलाएर फरक प्रकृतिको खेती सुरु गराउन लागेको हो ।
एक पटक हुर्काएपछि धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, उत्पादन लागत कम लाग्ने, पहाडी क्षेत्रको हावापानी मिल्ने, लामो समयसम्म उत्पादन दिने भएकाले काष्ठफल खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गरिएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
बाँदरले हैरान पाएका कृषकलाई काष्ठ फल खेतीले आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । चापाकोटमा लिची खेतीको व्यावसायिक रुपमा सुरु गरिएको भन्दै नगर प्रमुख ईश्वर खाँणले तल्लो र माथिल्लो क्षेत्रमा विभाजन गरेर कृषकलाई काष्ठफल तर्फ आकर्षित गरिएको बताउनुभयो ।
नर्सरीदेखि लिएर फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादित फलफूलको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काममा नाफा प्रोजेक्टले सघाउने परियोजनाका गण्डकी प्रदेश अधिकृत विष्णु शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फलफूलसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रत्येक कृषकले कम्तीमा पनि ४ रोपनी जग्गामा फलफूल खेती गर्नुपर्नेछ ।
चार रोपनीभन्दा कम तर कम्तीमा २ रोपनी जग्गा हुने कृषकहरु “कृषक पोषण पाठशाला” कार्यक्रममार्फत तरकारी तथा अन्य पौष्टिक स्थानीय बालीको खेतीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाका लागि कृषकलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरिएको छ ।
२० रोपनी वा एक हेक्टर क्षेत्रफलमा सूचीकृत फलफूल रोप्ने कृषकलाई विशेष सहयोग प्राप्त गर्ने परियोजनाले जनाएको छ । यस्तै, सर्त पूरा भएका कृषकले ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम र नेपाल सरकारको ऋण तथा अनुदान व्यवस्थापनमा देश भरका एक सय स्थानीय तहका लागि नौ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
आयोजना ३४ जिल्लाका एक सय वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ भने गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
