साझा सङ्कल्प

प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असार १७ गते सत्ता सहकार्यमा सहमति भएपछि सरकार सञ्चालनको मूल आधार सातबुँदे अवधारणापत्रलाई मानिँदै आएको छ । दुवै दलले नयाँ संविधान जारी भएयताको नौ वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयमा साझा अवधारणा बनाएर सत्ता सहकार्यको थालनी गरेका हुन् । यद्यपि सरकार सञ्चालनका निम्ति आवश्यक साझा सङ्कल्पसहितको नीतिगत प्रतिबद्धता जारी गर्न भने लामो समय लाग्यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएपछि मनगढन्ते आशङ्का स्वतः हटेका थिए । कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार हस्तान्तरण गरिएपछि तत्काल बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसँगै सरकारको कार्यदिशा अझ सुस्पष्ट भएको छ ।

सातबुँदे सहमतिकै आधारमा आठबुँदे साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता, आर्थिक समृद्धिलगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गरिने नीतिगत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसलाई साझा कार्यक्रम नभनी दुई राजनीतिक दलको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताको संज्ञा दिइएको हो । प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा जोड दिइएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र बनाइने संविधानमा उल्लिखित परराष्ट्रनीति नै हो । मुलुकको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नै सामथ्र्यले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सरकारले बाह्य विकास साझेदार भित्र्याएर मुलुकको समृद्धियात्रा अघि बढाउने छ । 

साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता मुख्यतः आर्थिक सुधार र संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि दुई पार्टीकै हो । संविधानपछिको यो एक दशकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै केही जटिल पक्ष देखिएकाले समाधान गरिने प्रतिबद्धता छ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिनु राजनीतिक स्थायित्वका लागि महìवपूर्ण आधार हो । संविधान संशोधनको विषय मुलुकको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढाइने उल्लेख हुनुले पार्टीगत चाहनाले मात्र नभई मुलुकको आवश्यकता र आमसहमतिमा हुने स्पष्ट हुन्छ । 

जुनसुकै सरकारसँग पनि आमनागरिकको अपेक्षा भनेको सुशासन र चुस्त एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवर्धन, अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा कानुनी सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । चर्चाको केन्द्रमा रहेको सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गरिने भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको केही समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अघि बढाउनु हो । उत्पादन, उपभोग, व्यापार एवं लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधारका साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिनेतर्फको सरकारको प्रतिबद्धताले आशा जगाउने काम गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई पूर्णता दिने तथा नयाँ योजनालाई आवश्यकताका आधारमा मात्र अघि बढाउने नीतिले विकास आयोजनामा रकम छर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा छ । युवा साझेदारी कार्यक्रम, रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण जस्ता आमसरोकारका विषयलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा सम्बोधन गरिएको छ । समाजमा प्रायोजित ढङ्गले विस्तार गर्न खोजिएको ‘हुँदैन र छैन’ को नकारात्मक भाष्यप्रति सचेत रहँदै मुलुकलाई सबल र समुन्नत बनाउने दायित्वबोध गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ । सरकारले साझा सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन तहमा उतारेर मुलुकको समृद्धियात्रा अघि बढाउनु वाञ्छनीय छ ।