रजनी योगी
सुर्खेत, असोज ३ गते । कर्णाली प्रदेशमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । नीतिको मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा मसौदाकै रूपमा थन्किएको छ । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठुलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आव २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १० बर्से शिक्षा नीतिको मसौदा बनाइएको थियो ।
स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रीपरिषद् पुर्याइएको भए पनि शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मसौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदा बनाउन सुरु गरेको लामो समय भए पनि अझै अपूरै रहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०७५ सालदेखि नीतिको मसौदा बनाउन सुरु गरिएको हो ।
पटक पटक क्याबिनेटमा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि पठाउने गरेको भए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पेस गरिएको हमालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मसौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।
भूगोल सुहाउँदो शिक्षा नीति
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाइने बताउनुभएको छ । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने उहाँको भनाइ छ । यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठुलो रकम लाग्ने देखिएकाले स्रोतको सुनिश्चित गरेर मात्र योजना बनाउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले जनाउनुभयो । सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकतालाई समेटेर शिक्षा नीति ल्याउन लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रदेश सरकारले समेत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको कुरालाई समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा १० बर्से शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशको शिक्षा नीति नबन्दा गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । शिक्षामा सरकारको लक्ष्य निर्धारण नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहीन बनेको हो । प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा नीति पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । नीति नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहीन बनेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट पनि विनियोजन नगर्ने र नीति नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र धराशायी बनेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
