संविधानको कार्यादेश : सुशासन र समृद्धि

नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत सङ्कलन र परिचालनका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल असर नहुने गरी कर लगाउने अवस्था छ । 

स्थानीय तहबिच भौगोलिक विविधता छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता, आर्थिक, सामाजिक विकास, पूर्वाधारको उपलब्धता तथा संस्थागत क्षमतामा पनि प्रशस्त भिन्नता छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक आवधिक र रणनीतिक विषय क्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र वार्षिक योजना बनाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी निश्चित योजना अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने दस्ताबेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिको आधारमा तीन प्रकारका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ : 

१. राष्ट्रिय आवधिक योजना : संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठुला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजनालगायतका विषय समेटेर सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नु पर्छ । 

२. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना : प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । खास गरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नु पर्छ । 

३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना : स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नु पर्छ । 

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलाको सरकारको रूपमा हेरिन्छ । राजनीति तथा अवधारणागत रूपमा पनि स्थानीय सरकारसँग जनअपेक्षा बढी नै हुन्छ । नागरिकको आवश्यकता तथा अपेक्षा सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार अझ बढी सबल, सक्षम र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । संविधानको भावना पनि यही नै हो ।