राजकुमार सिवाकोटी
राजकुमार सिवाकोटी
लोकतन्त्रको विस्तार बीसौँ शताब्दीमा सीमा विहीन रूपमा भयो । लोकतन्त्र जीवन पद्धति र सबैले मिलेर काम गर्ने प्रक्रिया हो । यसको प्रभाव बढेको छ । र, यही कारणले गर्दा लोकतन्त्रले अभिछिन्न इतिहास रच्न सिद्ध भएको छ । मानव इतिहासमै लोकतन्त्रको बढी प्रगति यही शताब्दीमा भयो । नेपालले पनि लोकतान्त्रिक यात्राबाटै गणतन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई प्राप्त ग-यो ।
लोकतन्त्रको सफलताको इतिहास लामो छ । दुनियाँका कुनाकप्चामा दमनकारी कुलीनतन्त्रको धङधङी अझै व्याप्त छ । विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा फासीवाद, नाजीवाद र अरू कुनै पनि स्वरूपका अधिनायकवादी अभ्यासहरू लोकतन्त्रको विकल्प बन्न सकेन र अल्पकालीन भए । नेपालको राजतन्त्रको इतिहासका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र हाम्रो सन्दर्भमा एक उदाहरण हुन् । फासीवाद र नाजीवाद दोस्रो विश्वयुद्धसँगै विलय भए । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा सैनिक तानाशाहीहरू आफ्नै आर्थिक, कूटनीतिकलगायतका असफलताबाट विलय भए । यसको उदाहरण अर्जेन्टिना हो भने सोभियत साम्यवाद खरानी भयो । आज दुनियाँ लोकतन्त्रमय भएको छ ।
राजनीतिक जवाफदेहितालाई अलग गरेर लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको सहकार्य, सम्झौता र सहिष्णुता आवश्यक पर्छ । लोकतन्त्रको विकल्पमा कुनै वादको जन्म पनि भएको छैन । यद्यपि, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सफलताका लागि हामीले अथक परिश्रम र धेरै कार्य गर्न बाँकी छ । लोकतन्त्रको यात्रामा हाम्रासामु जोखिम त छदैछ ।
त्यस्तै वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा केही महìवपूर्ण परिस्थिति र सर्तहरू प्रति नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यो सबाल र अवस्था भनेको राजनीतिक जवाफदेहिता हो । राजनीतिक जवाफदेहिताको अभावमा हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्रा पूरा हुन सक्दैन । राजनीतिक जवाफदेहिता दुई वटा पटी छन् । पहिलो राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राज्य र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, नागरिकहरूले आफ्नो र राज्यको हितमा काम नगर्ने दल, नेता र प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनका अवसरमा नेटो कटाउनु पर्छ तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यो अभ्यासको परिपाटी बसेको छैन ।
यो सत्य हो लोकतन्त्रले सफलताको ढोका त खोल्छ । अवसरको बाटो तय गर्छ । अर्कोतर्फ, विफलताको जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र अभियान्ताहरूको आजको दायित्व भनेको राजनीतिक जवाफदेहिताको शून्यतालाई भर्ने काम हो । विडम्बना, यस कर्ममा अति नै विलम्ब हुँदैछ । जसले गर्दा मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको उपादेयता माथि सबाल ठाडो हुने ठाउ‘ छ ।
अरुचिको कित्तामा लोकतन्त्र र आलोक दुवै पर्न सक्छ । यसको उत्तर लोकतन्त्रको विकास हुने सम्भावना क्षय हुँदैछ भन्ने किमार्थ होइन तर पनि उदाहरणका लागि हाम्रो नेपालमा गएको सात दशकयता स्थायी र एक कार्यकाल एउटा सरकार बनेन । यस्तो अवस्थामा कोसँग राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व माग्ने ? यो आधारभूत लोकतान्त्रिक शून्यताले लोकतन्त्र विरोधी तìवहरूलाई खेल्ने अवसर दिइरहेको छ ।
राजनीतिक जवाफदेहिताको शून्यता भएसम्म लोकतान्त्रीकरणतर्फ चालिएका प्रयासहरू मजबुत हुन सक्दैनन् । राज्यका निकायहरू सबल र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । यस्तो परिस्थितिमा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम रहन्छ । समय बित्दै जाँदा लोकतान्त्रिक संस्थाको क्रमिक क्षयले विदेशीहरूको चलखेल बढ्दछ । यस्तो अवस्थाले बहुमतप्राप्त निर्वाचित सरकारको पनि सजिलै सत्ताच्युत हुन्छ ।
१९६४ मा ग्वाटेमालाका जननिर्वाचित राष्ट्रपति ज्याकोपो आर्वेन्जको सरकारविरुद्ध अमेरिकी गुप्तचर निकायले गोप्य रूपमा हस्तक्षेप ग-यो । उनी सत्ताच्युत भए । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबलीकरणमा एक अप्रिय घटना थियो । पूर्ण राजनीतिक जवाफदेहिता र यसको कार्यदेश बिना देशको सेना तथा प्रहरी बलमाथि लोकतान्त्रिक तबरबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पूर्णनियन्त्रण हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विकसित हुने सम्भावना कम रहन्छ । यो परिस्थितिले लोकतान्त्रिक भविष्यको आशालाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ । नेपालमा यो अवस्था त देखिएको छैन तर परिस्थितिले कोल्टे फेर्ने जोखिमलाई भुल्नु हुन्न ।
लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउनु जहाँ राजनीतिक जवाफदेहिताको सांस्कृतिक देखिन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विकसित हुनु र टिकिरहन सक्छन् । दुर्भाग्य नेपालमा यस्तो सांस्कृतिक माथि हामी आफैँले खण्डीकरण गरिरहेका छौँ । भाषा, जातीय पहिचान र क्षेत्रीय विचारधारको पर्खाल खडा गरेर राजनीति र राज्य सञ्चालनमा तगारो हालेका छौँ ।
हाम्रो समाजले म र उनीहरू भन्ने भेद खिचेको छ । हामी सबै भन्ने साझा परिचयमा चिरा परेको छ । भावनात्मक सम्बन्धका धरोहर भत्किँदै छन् । यो दृष्टान्तको समाधान हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्रामा खोजिनु व्यावहारिक छ कि छैन ? यो मूल सबालको समाधान खोजियो भने सयभन्दा बढी जात जातीय परिचय बोकेको र तराई, पहाड र हिमालको पहिचान भएको यो मुलुकले सायद हालको सङ्घीयताको सपना त्याग्न सक्छ । यो केवल एउटा तर्कसम्म हो, दाबी होइन ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई व्यवहारमा ढाल्ने काम राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दलहरूको भूमिकाको विकल्प दिन सकिँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आस्था र संस्कृति निर्माणमा दलहरू नै गम्भीर भए लाग्नु पर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू के यसतर्फ गम्भीर छन् ? उनीहरूका क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा कति जवाफदेही छन् ? यो मूल सबालको सम्बोधन हुन नेपालमा सकेको छैन । हाम्रो लोकतन्त्रले नयाँ इतिहास रच्न सकेको अनुभूति हुने ठाउ‘ छैन । राज्यका सबै निकाय माथिको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण अनुत्तरित छ । राजनीतिक दल जवाफदेही नहँुदा आमनागरिकको अपेक्षा केबल सपना बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व र सफलता भन्ने कुरा विभिन्न परिस्थितिले लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउँदा हुने हो । त्यसैले यहाँ सबाल भनेको कस्ता परिस्थितिहरूले लोकतान्त्रिक संस्थालाई सघाउँछन् र लोकतन्त्रका लागि नभई नहुने सर्तहरू के हुन् भन्ने हो । लोकतान्त्रिक आस्था र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा फस्टाउँछ । आर्थिक समृद्धि र बजार अर्थतन्त्रले नै लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि अनुकूल परिस्थितिहरू सिर्जना गरिदिन्छ । बजार–पूँजीवादमा आधारित अर्थतन्त्र, यसले सिर्जना गर्ने समाज र यसले हासिल गर्ने आर्थिक वृद्धि यी सबै पक्ष लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास गर्न उपयोगी रहेका छन् ।
यहाँ आइपुग्दा एउटा सत्य निष्कर्षलाई अनुमोदन गर्नै पर्छ । त्यो हो–लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सघाउ पु-याउने परिस्थितिहरू नै लोकतन्त्रका आधार हुन् । यी परिस्थिति लोकतन्त्रको सफलता र विफलताका मानक पनि हुन् । यी परिस्थिति कायम हुन सकेको मुलुकले मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास गरी तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा यी परिस्थितिहरू मजबुत हुन सकेका छैनन् । यहाँ ठूलो राशिमा व्यापार घाटा छ । र हामीले गर्व गर्ने र आत्मनिर्भर हुने हाम्रो कुनै एउटा पनि राष्ट्रिय उत्पादन सायद छैन ।
जसले गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक आस्था र संस्कृति फुल्न र फल्न सकेको छैन । सामरिक भू–राजनीतिक र बाह्य शक्तिको नियन्त्रणको जोखिमलाई पनि मनन् गर्नै पर्छ । खण्डित उप–सांस्कृतिक समूहका जातीय एवं क्षेत्रीय अभीष्टलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । एकता खण्डीकरण हुँदैछ । यसले समाजको विकास र लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई चुनौती दिँदैछ ।
हाम्रो आर्थिक समृद्धि र विकासको मुद्दा छायाँमा परेको छ । यी सबै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरू फस्टाउन सक्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र यसको प्रस्थान हुन्छ दलीय राजनीतिक जवाफदेहिताबाट । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हाम्रा राजनीतिक दल जवाफदेही हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक एकता, सहकार्य अहिलेकोे आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको भाग्य फस्टाउन र सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्छ । जसमा नागरिकको अभिलाशा सम्बोधन होस् ।
राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रबन्धले लोकतान्त्रिक मुलुकका राजनीतिक संस्थाहरूलाई ठोस रूप दिन्छ । कस्तो कार्यकारी रहने ? कस्तो विधायिका हुने ? अदालत, दलीय प्रणाली, ऐन, प्रहरी सङ्गठन र स्थानीय सरकारको स्वरूप आदि राजनीतिक जवाफदेहिताले नै निर्धारित हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा विद्यमान यी राजनीतिक जवाफदेहिता सबालमा रहेको शून्यताको अवधि अब कति हो ? प्रमुख राजनीतिक दल र नेताले नेपाली नागरिकलाई जवाफ दिनैपर्छ । नबिसैँ राजनीतिक जवाफदेहिता नै हाम्रो लोकतान्त्रिक भविष्य हो ।
