अधिकार हस्तान्तरण जरुरी : मुख्यमन्त्री शाह

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले  दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ : 

 अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा छ । जबसम्म यो दुविधा हट्दैन तबसम्म सबै तहका सरकार र तिनीहरूका निकायले आआफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समस्या भइरहन्छ । 

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा छ । जबसम्म यो दुविधा हट्दैन तबसम्म सबै तहका सरकार र तिनीहरूका निकायले आआफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समस्या भइरहन्छ । संविधानले दिएका अधिकारलाई अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कामकारबाही गर्ने, नीति नियम बनाउने गरिरहेको छ । यसबिचमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायो । यसलाई संशोधन गर्ने अवस्था आयो र संशोधन पनि भर्खरै भएको छ । त्यस्तै स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ ।   

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र सङ्घ सरकारसँग समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढिरहेको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो पटक म मुख्यमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा हामीले प्रदेशका समस्या, प्रदेशका अधिकारलाई १७ बुँदे प्रस्ताव गरेर लिखित रूपमा दिएका थियौँ । यी कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसमा निजामती सेवा ऐनका कुरा, प्रहरी समायोजनका कुरा, जग्गा प्राप्तिका कुरा, वन ऐनलगायतका कुराहरू छन् । त्यसकारण यी र यस्ता कुरालाई सङ्घ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यदि सङ्घले अधिकार आफैँले राख्न खोज्यो भने सङ्घीयता सफल हुँदैन । सङ्घीयता अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रदेश संरचना बलियो हुँदैन । त्यसैले सङ्घले यसबारे सोच्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर भनाइ छ । 

फेरि कर्मचारीको मानसिकता के छ भने सङ्घबाट कर्मचारीहरू प्रदेशको सचिव भएर आए भने प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्ने तर उहाँहरू नै सङ्घमा पुग्नासाथ त्यो मनस्थिति परिवर्तन हुने रहेछ । उहाँहरू सङ्घमा पुग्दा यस्तै क्रियाकलाप देखिन्छ । यस किसिमको मानसिकताबाट पनि हामी सबै मुक्त हुन जरुरी छ । अनि मात्रै हामी सङ्घीयतालाई संविधान अनुसार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, लागु गर्ने सन्दर्भमा, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र प्रदेश संरचना बलियो बनाउने सन्दर्भमा अगाडि बढ्न सक्छौँ । जस्तो कि वनको अधिकार नहुँदा छ वर्षअघि राजधानी बनाउने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मैले अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा प्रायः सबै नेतालाई राजधानी बनाउनका लागि  निरन्तर पत्रचार गरेँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ पाउन सकेको छैन । बजेट प्रक्रिया सकेपछि मेरो विशेष प्राथमिकता गोदावरीमा राजधानी बनाउने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न म फेरि काठमाडौँ गएर शीर्ष नेतालाई भेट्ने छु । यसको समाधान, यसको सम्बोधन, यसको निकास कसरी हुन्छ ? म त्यसमा लाग्ने छु । 

प्रदेश सरकारले रुख काट्न पाउँदैन । यो अधिकार पाएको भए उहिले नै राजधानी बनिसक्थ्यो । अनुमति दिने वा नदिने अधिकार सङ्घसँग मात्र छ । त्यसकारणले सङ्घले अनुमति दिने सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्छ । यसका साथै प्रदेश राजधानी बनाउने सन्दर्भमा हामी सबै एक हुनु पर्छ । संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता बलियो बनाउन ऐन, नियम आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बनाएका छौँ । अहिलेसम्म ७४ ऐन बने, जसमध्ये मूल ऐन ३३ वटामा संशोधन गरिएको छ । 

प्रस्तुति : प्रकाशविक्रम शाह