दलहरू संविधान संशोधनको गृहकार्यमा

काठमाडौँ, असोज १ गते । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि बहसमा आएको छ । संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने दलीय प्रतिबद्धता छ । 

भनिएको संशोधनको विषयवस्तु भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् । संशोधनका विषयमा नागरिक अधिकार प्रवर्धनका लागि सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिपक्ष दलले पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

संविधानले केही संवैधानिक आयोगको काम कारबाही पुनरवलोकनबाहेक अन्य विषय कति समयमा परिमार्जन हुने यकिन गरेको छैन । दस वर्षमा संवैधानिक आयोगको काम मूल्याङ्कनको समयसीमा पनि नजिक आइसकेको छ तर अहिले आयोगको कामभन्दा राजनीतिक दलले के संशोधन गर्न लागेको हुन् भन्ने चासो छ ।

विषयवस्तु सार्वजनिक नगरे पनि संशोधनमा दलीय सहमति रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । 

दलहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि संशोधन आवश्यकता भएको बताएका छन् । विशेक्ष गरी सत्ता साझेदारीमा रहेका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले स्थायित्वका लागि संशोधन भनिरहेका छन् । प्रतिपक्ष र साना दलहरूले भने नागरिक अधिकार कटौती र दुई दलीय व्यवस्थाको आशङ्का उठाइरहेका छन् । मुख्यतः राजनीतिक दलहरूबिच निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भने यसअघिदेखि नै बहस भइरहेको छ । 

शीर्ष राजनीतिक तहबाट संशोधनका विषयमा आश्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ । नागरिक अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन नहुने, संविधानका आधारभूत संरचना र असल अभ्यासलाई थप बलियो बताउने गरी मात्र संशोधन हुने प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत बताउँदै आउनुभएको छ । 

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभामा नै राजनीतिक दलबिच सहमति खोजेर संविधान संशोधन गरिने बताउनुभएको थियो । संविधानको मूल्याङ्कन र सबल तथा दुर्बल पक्ष हेरेर परिमार्जन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देउवाले बताउँदै आउनुभएको छ । 

उहाँले संविधान संशोधनले गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता विषयलाई थप मजबुत बनाइने प्रतिबद्धतासहित त्यो काम सबै राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा सहमतिमै हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । 

एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरीले राजनीतिक स्थिरताका लागि नै संविधान संशोधनको विषय अघि बढाइएको बताउनुभयो । गिरीले संविधान, कानुनको सामयिक सुधारबाट स्थिरताको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थिरताका लागि नै संशोधनको विषय अघि बढाइएको हो । खास गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन प्रणालीको हेरफेरको बहस मुख्य हो । नागरिक अधिकार कटौतीको विषय हैन, थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । निर्वाचन प्रणाली कस्तो भन्ने यकिन भएको छैन तर मुख्य विषय यही हो । संविधानसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पनि संशोधनका विषय हुन् । फेरि संविधानले नै केही दस वर्षमा पुनरवलोकनको विषय समेटेको छ, यो विषय पनि हेर्नुपर्ने छ । अभ्यासका क्रममा आएका अन्य विषयमा पनि छलफल हुने छ ।”

सत्तापक्षका नेताहरूले संशोधन राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै आए पनि प्रतिपक्ष भने आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले समावेशी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन मान्य नहुने बताउनुभयो । 

बस्नेतले भन्नुभयो, “समानुपातिक समावेशी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी संशोधनका कुरा उचित हैनन् । यी स्वीकार्य विषय हैनन् । जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी हुने संविधान संशोधनमा हाम्रो सदैव साथ रहने छ । जनअधिकार कटौती गर्ने विषयमा हामी समर्थन गर्दैनौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संविधान संशोधन सहज विषय होइन भन्दै यसका लागि राजनीतिक रूपमा पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनमा दुवै सदनको दुई तिहाइ चाहिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि धेरै ख्याल गर्नु पर्छ, समानुपातिक, समावेशीलगायतका विषय छन् । उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने भन्ने पनि छ तर तत्काल सहज छैन । समग्र विषयमा राजनीतिक सहमति नभए संशोधन प्रक्रिया सहज हुन्न ।”