काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यटोली गठन गरेको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरू भइसकेको र सो ऐन, नियममा भएका परिमार्जनहरूलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकता सम्बन्धमा समस्या र समाधानको अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि कार्य टोलीले बनाउने बताउनुभयो । टोलीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्नसक्छ वा ऐन, नियमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरू भइसकेका थिए । ती ऐन र नियममा भएका परिमार्जनहरूलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’’
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यो सन्दर्भमा नागरिकता सम्बन्धमा के कस्ता सवालहरू रहेका छन्, ती सवालहरूलाई, समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अध्ययन विश्लेषण गरेर ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कस्तो किसिमको कार्यविधि आवश्यक पर्छ र ती सवालहरू कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ की, ऐन, नियमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरिएको छ । जसलाई यो विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरेर १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसर्त तोकिएको छ ।’’
गृह सचिव दुवाडीले गृह मन्त्रालयले कार्यटोलीलाई नागरिकतासम्बन्धी समस्याका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
