सार्वजनिक जमिन संरक्षण

केही वर्षयता मुलुकमा रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाजमिनको भोगचलन व्यक्तिले गर्दैआएका घटना क्रमशः बाहिर आउन थालेका छन् । एक दुई रोपनी अथवा एक दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गरेका घटना प्रकाशमा आउनुले सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्ता जघन्य अपराधसमेत देखिएको छ । मुलुकभरमा यस किसिमको सार्वजनिक जग्गा के कति छ र के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत नहुनु विडम्बना नै हो । विसं २०२१ र २०३६ मा मुलुकको जग्गाजमिनको केही भाग नापी गरिएको भए पनि अहिलेसम्म मुलुकको पूरै भूखण्ड भने नापी नगरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको भनाइले पुष्टि हुन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिनको खोजबिन र संरक्षण गर्न सरकारले पटक पटक आयोग तथा समितिहरू गठन गरेको र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका अभिलेख त छन् तर त्यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयन त परको कुरा भयो, अध्ययनसम्म पनि नहुनु सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुन आउँछ । तथापि मुलुकभर के कति सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँगै छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा ‘गिद्धेदृष्टि’ लगाउने भूमाफिया मुलुकभर सक्रिय रहेकाले सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाएर खोजी र संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । विसं २०२१ र २०३६ मा नापी भएका क्षेत्रको सरकारी कायम रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर जग्गाको विवरण खोज्न पहल गरेको थियो । स्थानीय तह र जिल्लाका सम्बद्ध कार्यालयबाट सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाउने अपेक्षा सरकारले गरेको भए पनि पत्राचार गरेको सात महिना व्यतीत भइसकेको छ । यद्यपि स्थानीय तहले पत्राचार अनुसारको विवरण पठाउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारीले जटिलता थपिएको छ 

विसं २०७६ मा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा देशभरका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग गठन गरेको विदित हुन्छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता प्रतिवेदनमा सङ्कलन गरिएका विवरण तथा दिएका सुझावले समस्याको जरो पहिल्याउन केही हदसम्म मार्ग प्रशस्त हुन सक्थ्यो । विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका आयोग तथा समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन समिति नै बनाएर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ताले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण सरकारसँग नभएका कारण मुलुकभरको सम्पूर्ण भूखण्ड नापी गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गराउनुभएको छ । पुरानो नापीका पनि पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहुँदा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको स्रेस्तामा अभिलेखीकरण भएका छैनन् । यावत् समस्याका कारण पनि जग्गाको स्थलगत नापी गरेर विवरण अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने देखिएको हो । त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार नै सङ्घीय सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको विदित हुन्छ । यद्यपि पत्राचार अनुसारको विवरण कुनै पनि पालिकाले उपलब्ध गराउन नसक्नु र नसक्नुको बाध्यात्मक अवस्थासमेत जानकारी नगराउनु गैरजिम्मेवारीपन हो ।

 गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्षले स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ छन् र के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर पहिचान गर्न सक्ने भए पनि स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन समस्या देखाएको समाचारमा आएको छ । उहाँले पनि पुनः नापी नै एक मात्र विकल्प भएको सुझाउनुभएको छ । मन्त्रालयले विवरण माग गरेपछि केही स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन र नापी गर्न चाहेका भए पनि स्वयम् मालपोत र नापी कार्यालयसँग पनि यकिन विवरण नहुनु गम्भीर त्रुटि हो । अर्कोतर्फ प्राविधिक जनशक्तिको अभाव त छँदै छ । समय बदलिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिनमा आँखा लगाउनु पाप हो भन्ने पुरानो मान्यता हराइसकेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । नापी वर्ष नै घोषणा गरेर मुलुकभरको सम्पूर्ण भूखण्डको नापी गर्नुका साथै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिनको यकिन लगत तयार गर्नु वाञ्छनीय छ ।