सचिन पोख्रेल
इटहरी भदौ २६ गते । नगरस्तरीय योजना सम्झौता भएर काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ताहरूले बुधबार इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडि नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलविरूद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
योजनाको काम सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाबाट उपभोक्ताहरूले भुक्तानी नपाए पछि बुधबार प्रमुख पौडेलविरूद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनी गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा बजेटमा समावेश भएका नगरस्तरीय योजना सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै इटहरीका उपभोक्ताहरू आन्दोलित बनेका हुन् । करिब १७ करोड रुपियाँ रकम उपभोक्ताले पाउन बाँकी भएका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक दीपक श्रेष्ठले उपभोक्ताहरुले भुक्तानी नपाउँदा आजित भएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार इटहरीका दुई सय पचासभन्दा बढी उपभोक्ताहरूको पूर्ण रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र तीन सय पचास भन्दा बढीको आंशिक भुक्तानी भएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले न्याय माग्न अदालत धाए जत्तिकै उपमहानगरमा धाउनु परेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो भुक्तानीका लागि पनि तारेख धाएझँै धाउदा पनि भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलित हुनु पर्याे ।”
प्रमुख पौडेलविरूद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै ‘नगरबासीले तिरेको कर, दुरपयोग गर्न बन्द गर,’ ‘उपभोक्तामाथिको अत्याचार बन्द गर,’ ‘उपभोक्ताहरूको भुक्तानी तुरुन्त दे,’ ‘उपभोक्ताहरू एक हौँ,’ ‘उपभोक्ता हेप्न पाइँदैन, हिलो छ्याप्न पाइँदैन,’ ‘उपभोक्तामाथिको अत्याचार, एकपटक होइन, बारम्बार,’ लगायतका प्लेकार्डसहित नारा लगाइएको थियो ।
आर्थिक अभावका कारण देखाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष सम्पन्न योजना वापतको भुक्तानी नदिँदा उपभोक्ता समिति तथा समितिसँग जोडिएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, ढुवानी व्यवसायी, उद्योगी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले दुःख सास्ती र पीडा पाएको संयोजक श्रेष्ठको दुखेसो छ ।
गत आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएका विभिन्न योजनाको १९ करोड ५० लाख बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिले पटक–पटक रकम भुक्तानीका लागी नगर प्रमुख पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा बजेट नभएको जानकारी पाएको संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नगर र वडा स्तरीयका विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्न गठित उपभोक्ता समितिसंग सम्बन्धित वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाबिच सम्झौता भई गत वर्ष नै सम्पन्न योजनाको भुक्तानी सामान्यतया आ.व. ०८०-८१ को आसार मसान्त भित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसरी योजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल तथा भरपाइ, प्रगति विवरण लगायत आवश्यक सबै कागजपत्र संलग्न गरी पेस गरी भुक्तानीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि महिनौदेखि भुक्तानी नदिएको विषयलाइ लिएर स्थानीय सामाजिक र राजनीतिक पक्षले पनि निन्दा र आलोचना गर्दै आएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले पनि इटहरी उपमहानगरपालिकामा चरम बजेट अभाव रहेको स्वीकार्नु भएको छ ।
गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले वहुवर्षिय योजनासहित सबै किसिमको भुक्तानी दिन अघिल्लो वर्षसहितको करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको दायित्व यो वर्षका लागि सरेको र त्यसमध्ये विल भरपाइ बमोजिम तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने झण्डै ३० करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिनुभयो ।
