• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना ‘नेपालले नै बनाउने’

blog

सङ्खुवासभा समाचारदाता

सङ्खुवासभा, भदौ २६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । गृहजिल्ला सङ्खुवासभा पुग्नुभएका मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा रहेको यस परियोजना सरकारले अरूलाई दिने भनेर गलत अफवाह फैलाइएको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।” 

उहाँले विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना रोक्नेहरूले त्यस्तो अफवाह फैलाएको हुन सक्ने बताउनुभयो । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको हिसाबले निकै राम्रो परियोजना भएकाले नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा आयोजना निर्माण हुनेमा शङ्का नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले परियोजनाको प्रबन्धपत्रमा स्थानीयलाई दिइएको लगानीको दायरा कम रहेको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर बढाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “हाल स्थानीयलाई १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न दिइने भनिएको छ । त्यो जिल्लावासीका लागि कम छ । यसलाई बढाउनका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।” । यीलगायतका परियोजनामा तत्काल लगानी गर्न नसक्नेका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सोही आयोजनालाई नै धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने गरी परामर्श सुरु भएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मित्रराष्ट्र भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता भइसकेको र अन्य देशसँग समेत सम्झौताको प्रक्रीया सुरु भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भारतलाई अहिले नै ९५१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिँदै आएको र बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्नका लागि सम्झौता गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भविष्यमा बङ्गलादेशलाई पनि न्यूनतम छदेखि सात हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव गरिने छ ।” 

देशको ऋण घटाउने तथा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन जलविद्युत्बाट मात्र सम्भव भएको मन्त्री खड्काले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कतिपय कानुनी जटिलताका कारण द्रुत गतिमा विद्युत् उत्पादन गर्न समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो । वन क्षेत्रका रुख कटान, जग्गा प्राप्तिलगायतमा देखिएका समस्याका कारणले आयोजना सञ्चालनमा बढी समय लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्ता समस्याको सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री खड्काले जनताको चाहना अनुसार दुई ठुला दल मिलेर सरकार निर्माण गरिएको बताउनुभयो । साना दलबाट बनाइएको सरकारबाट अस्थिरता पैदा भएको र त्यसबाट विकास सम्भव नरहेकाले दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खड्का पद बहालीपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला पुग्नुभएको हो ।